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सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को संभल की शाही जामा मस्जिद पर सर्वे के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई होगी. इस याचिका में 19 नवंबर को जिला अदालत द्वारा दिए गए सर्वे के आदेश को चुनौती दी गई है. उत्तर प्रदेश के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को लेकर 19 नवंबर 2024 को अदालत ने आदेश दिया था कि मस्जिद का सर्वे किया जाए.
दावा किया गया कि इस मस्जिद की जगह पर पहले हरिहर मंदिर था. सर्वे के इस आदेश के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया. 24 नवंबर को हालात इतने बिगड़ गए कि प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं. पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए.
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क्या कहती है याचिका?
शाही जामा मस्जिद समिति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि सर्वे का आदेश ‘जल्दबाजी’ में दिया गया और इसे बिना किसी पक्ष को सुने ही लागू कर दिया गया.
याचिका के मुताबिक, 19 नवंबर को अदालत ने बिना किसी सुनवाई के वकील आयुक्त नियुक्त कर सर्वे का आदेश दिया. उसी दिन पुलिस और वकीलों की टीम मस्जिद पहुंची और 6 बजे से 8:30 बजे तक सर्वे किया. 23-24 नवंबर की रात को मस्जिद समिति को सूचना दी गई कि अगली सुबह दूसरा सर्वे होगा. 24 नवंबर को सुबह 6:15 बजे फिर से सर्वे टीम भारी पुलिस बल के साथ मस्जिद पहुंची.
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याचिका में कहा गया है कि इस तरह के ‘जल्दबाजी भरे सर्वे’ से इलाके में तनाव और साम्प्रदायिक विवाद बढ़ने की आशंका है.
क्या चाहता है याचिकाकर्ता?
याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि सर्वे रिपोर्ट को सील कवर में रखा जाए. साथ ही मस्जिद के मौजूदा हालात बरकरार रखे जाएं और विवादित स्थानों पर बिना सुनवाई और पर्याप्त समय दिए बिना कोई सर्वे न हो. याचिका में यह भी कहा गया है कि शाही जामा मस्जिद 16वीं सदी से वहां मौजूद है और मुस्लिम समुदाय इसे पूजा स्थल के रूप में इस्तेमाल करता आ रहा है.
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सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करेगा. इस दौरान यह तय होगा कि मस्जिद पर सर्वे जारी रहेगा या इसे लेकर कोई और फैसला सुनाया जाएगा.
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