Gorakhpur News: गोरखपुर। राजीव दत्त पाण्डेय कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक में प्राधिकरण क्षेत्र के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। बोर्ड की 131वीं बैठक में जर्जर और पुरानी प्राधिकरण संपत्तियों का राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एनबीसीसी) के माध्यम से जीरो फाइनेंशियल बर्डन पर पुनर्विकास कराने से लेकर रामगढ़झील के सौंदर्यीकरण, महायोजना-2031 की सड़कों की चौड़ाई स्पष्ट करने और अनियोजित निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए प्रवर्तन दल बढ़ाने जैसे प्रस्ताव रखे जाएंगे। बैठक सोमवार 31 अगस्त को 11 बजे प्राधिकरण कार्यालय के राप्ती सभाकक्ष में होगी。
बैठक की कार्यसूची में कुल 24 प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें खोराबार आवासीय योजना में निर्माणाधीन बहुमंजलीय ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी भवनों के नामकरण के साथ कुश्मी इन्क्लेव का नाम बदलने का प्रस्ताव भी है। वहीं, प्राधिकरण की ओर से विकसित गोरक्ष इन्क्लेव, पत्रकारपुरम, पत्रकारपुरम विस्तार और राप्तीनगर विस्तार आवासीय योजनाओं के साथ पैडलेगंज से स्मार्टव्हील तक ताल रिंग रोड और पैडलेगंज से नया सवेरा फेज-1 तक सड़क को अनुरक्षण के लिए नगर निगम को हस्तांतरित करने पर भी निर्णय लिया जाएगा।
रामगढ़झील को साफ रखने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झील और उसके आसपास विभिन्न सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य कराने का प्रस्ताव भी बोर्ड के सामने रखा जाएगा। इसके अलावा शहर में निर्मित और निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर पर अब तक हुए खर्च और निर्माण की अद्यतन प्रगति की जानकारी बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी।
योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह की बुकिंग दरों के पुनर्निर्धारण का प्रस्ताव भी शामिल है। प्रेक्षागृह के हॉल और कैंटीन स्पेस को पीपीपी मॉडल अथवा प्राधिकरण के माध्यम से अत्याधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन (ओडीओसी) रेस्तरां/कैंटीन के रूप में विकसित करने पर भी निर्णय लिया जाएगा।
महायोजना-2031 के तहत सोनौली मार्ग से हार्बर्ट बांध तक प्रस्तावित 24 मीटर मार्ग, गुरूंग तिराहा से एम्स की सीमा तक 45 मीटर और एम्स से विकास क्षेत्र की सीमा तक 60 मीटर सड़क की चौड़ाई स्पष्ट करने के प्रस्ताव रखे जाएंगे। असुरन से खजांची, फर्टिलाइजर रोड और मानीराम-जगदीशपुर बाईपास तक प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई भी अलग-अलग हिस्सों में 30 से 60 मीटर तक स्पष्ट करने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा चिलुआताल की शासकीय भूमि और वहां कराए गए विकास कार्यों के हस्तांतरण, ठेकेदार फर्मों के पंजीकरण, जीडीए की आंतरिक कार्यप्रणाली में जवाबदेही और त्वरित जनसुविधा, अनिस्तारित संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन और प्रवर्तन दल की संख्या और मानदेय बढ़ाने जैसे प्रस्तावों पर भी बोर्ड चर्चा करेगा।
गोरखपुर विकास क्षेत्र में शामिल पिपराइच, पीपीगंज और मुंडेरा बाजार नगर पंचायतों के साथ 233 नए राजस्व गांवों में भवनों के नक्शे स्वीकृत कराने का रास्ता साफ होने जा रहा है। इन क्षेत्रों की अभी महायोजना तैयार नहीं है। ऐसे में गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड बैठक में शासन की ओर से निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को इन क्षेत्रों में लागू करने का प्रस्ताव रखेगा। बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
बोर्ड बैठक में उप श्रम आयुक्त कार्यालय के पीछे स्थित भूमि के भू-उपयोग में बदलाव का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। वर्तमान में यह भूमि कार्यालय तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधा के भू-उपयोग में दर्ज है। इसे आवासीय भू-उपयोग में परिवर्तित करने के लिए बोर्ड से अनुमोदन मांगा गया है। बोर्ड की स्वीकृति के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
-गोरखपुर विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक आज, 24 प्रस्तावों पर होगी चर्चा
-रामगढ़झील के सौंदर्यीकरण से लेकर महायोजना की सड़कों की चौड़ाई तक के प्रस्ताव शामिल
-गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में डिजिटल लाइब्रेरी और ओडीओपी रेस्तरां विकसित करने की तैयारी
-तीन नगर पंचायतों और 233 गांवों में नक्शा पास कराने का रास्ता होगा साफ
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