Prayagraj News: प्रयागराज। नगर निगम में वारिसान नामांतरण के मामलों में प्रतिमाह 500 रुपये की लेट फीस वसूलने के प्रावधान को लेकर विरोध को देखते हुए इसमें बदलाव पर मंथन शुरू हो गया है। लगातार उठ रही आपत्तियों के बीच अब इस शुल्क व्यवस्था को मासिक के बजाय वार्षिक आधार पर लागू करने पर विचार हो रहा है। इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय नगर निगम सदन में लिया जाएगा। वारिसान नामांतरण शुल्क को लेकर पिछले तीन दिनों से पार्षद बैठकें कर रहे हैं। पार्षद महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी, नगर आयुक्त सीलम साईं तेजा और मुख्य कर निर्धारण अधिकारी संजय ममगई से मिल चुके हैं।
पार्षदों ने मंगलवार को नगर आयुक्त से मुलाकात कर वारिसान नामांतरण शुल्क में हर महीने 500 रुपये विलंब शुल्क वापस लेने की मांग की। पार्षद इसी मामले में बुधवार को महापौर से मिले और नामांतरण लेट फीस के मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। गुरुवार को पार्षदों ने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी से मुलाकात कर समाधान निकालने की मांग की।नगर निगम प्रशासन हर महीने की जगह वार्षिक न्यूनतम विलंब शुल्क लेने पर मंथन शुरू किया। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि वारिसान नामांतरण विलंब शुल्क किसी भी व्यक्ति की भावनाओं से जुड़ा मामला है। इसलिए विलंब शुल्क को न्यूनतम करने पर विचार कर रहे हैं। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी ने बताया कि सदन में जो निर्णय होगा, उसे लागू किया जाएगा। पार्षद शिवसेवक सिंह का कहना है कि सदन में यह प्रस्ताव आया पर विलंब शुल्क पर कोई चर्चा नहीं हुई। पार्षद के मुताबिक गरीब परिवार नामांतरण विलंब शुल्क देने की स्थिति में नहीं है। सुबह से नामातरण विलंब शुल्क पर महापौर की ओर से रोक लगाने की चर्चा थी, लेकिन शाम तक ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ।
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