सीनियर सिटीजन को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है. केंद्र सरकार ने इन्हें टैक्स राहत देने को लेकर जवाब दिया है. दरअसल, केंद्र सरकार ने इस साल के बजट में केंद्रीय नए टैक्स रिजीम में टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए मानक कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी है. नई कर व्यवस्था के लिए रिवाइज्ड टैक्स स्लैब अप्रैल 2025 से लागू होंगे, जिससे सैलरीड कर्मचारियों को टैक्स में 17,500 रुपये तक की बचत होगी. हालांकि अलग से सीनियर सिटीजन के लिए कोई राहत नहीं दी गई.
हाल ही में लोकसभा में एक सांसद ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए संभावित टैक्स राहत के बारे में एक सवाल उठाया था. मलकाजगिरी लोकसभा क्षेत्र के सांसद ईताला राजेंद्र ने पूछा कि क्या वित्त मंत्रालय टैक्स राहत पेश करने की योजना बना रहा है, जो 7.5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स छूट प्रदान करेगा और 7.5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये के बीच की इनकम पर 5% आयकर लगाएगा.
ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत छूट की मांग
सवाल में यह स्पष्ट नहीं था कि यह पुरानी टैक्स व्यवस्था को लेकर था या नई टैक्स व्यवस्था के बारे में. हालांकि जिस राहत का अनुरोध किया जा रहा है, उससे यही पता चलता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत छूट की मांग की गई थी. इसके अलावा, जांच में सीनियर सिटीजन के लिए राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (NSC) में निवेश के लिए मौजूदा कटौती सीमा को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया गया.
सरकार ने क्या दिया जवाब
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि मंत्रालय वार्षिक बजट प्रक्रिया के तहत आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधन के लिए कई प्रस्तावों की समीक्षा करता है. वर्तमान में मंत्रालय द्वारा ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है. उन्होंने तीन सवालों का जवाब दिया.
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के लिए विचाराधीन प्रस्तावों को लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन चर्चा ने भविष्य के सुधारों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित किया है. वरिष्ठ नागरिक और हितधारक अपनी चिंताओं को संबोधित करने वाले किसी भी अप्रत्याशित घटनाक्रम के लिए बजट 2024 की बारीकी से निगरानी करेंगे. इस गणना की जांच करके, हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि पिछली टैक्स व्यवस्था के तहत सालाना 10 लाख रुपये कमाने वाला एक सीनियर सिटीजन कितना आयकर देगा.
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