Rashmi Singh
Date: 27-10-26 14:04
UP Cabinet Decisions 2026: उत्तर प्रदेश में विकास परियोजनाओं को गति देने और सरकारी कर्मचारियों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार, 27 अक्टूबर को लखनऊ में कैबिनेट बैठक हुई. बैठक में कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. इनमें एक्सप्रेसवे परियोजनाओं, कर्मचारियों के कैशलेस इलाज, निवेश को बढ़ावा देने, टेक्सटाइल पार्क और साइबर सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं. इसके अलावा, मैनपुरी में सैनिक स्कूल के लिए मुफ्त जमीन देने, प्रयागराज में हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाने और रोबोटिक्स पार्क स्थापित करने जैसे प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई.
यूपी में चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी
योगी कैबिनेट ने प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के विकासकर्ताओं के चयन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इनमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल हैं. इन परियोजनाओं के विकासकर्ताओं का चयन होने से आगे की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है. बेहतर सड़क संपर्क से लोगों की आवाजाही के साथ-साथ औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी लाभ मिल सकता है.
शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके परिवारों को मिलेगा कैशलेस इलाज
कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुविधा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके तहत माध्यमिक और संस्कृत विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के साथ बेसिक शिक्षा विभाग के पात्र शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा के दायरे में लाया जाएगा. इस फैसले से पात्र कर्मचारियों और उनके परिवारों को इलाज के खर्च का तत्काल भुगतान करने की जरूरत कम हो सकती है. हालांकि, सुविधा का लाभ लेने के लिए निर्धारित पात्रता और योजना से जुड़ी शर्तें लागू होंगी.
मैनपुरी के सैनिक स्कूल को मुफ्त मिलेगी जमीन
कैबिनेट ने मैनपुरी में सैनिक स्कूल के लिए 9.524 हेक्टेयर जमीन मुफ्त हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके अलावा झांसी और ललितपुर में भंडारगृहों के निर्माण के लिए भी मुफ्त जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है. इन फैसलों का उद्देश्य संबंधित संस्थानों और बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए जमीन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है.
लखनऊ-हरदोई में 1,000 एकड़ में बनेगा टेक्सटाइल पार्क
प्रदेश में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ और हरदोई क्षेत्र में 1,000 एकड़ जमीन पर पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा. कैबिनेट ने इसके मास्टर डेवलपर के चयन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस परियोजना से कपड़ा उद्योग के लिए जरूरी सुविधाएं एक स्थान पर विकसित करने और निवेश आकर्षित करने में मदद मिलने की उम्मीद है. इससे रोजगार के नए अवसर तैयार होने की संभावना भी है.
इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति-2024 के तहत उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी गई. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और वैश्विक कंपनियों से जुड़े निवेश प्रस्तावों पर सशक्त समिति के फैसलों के संबंध में भी कैबिनेट ने स्वीकृति दी है. इन कदमों का मकसद प्रदेश में निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना है.
साइबर सुरक्षा केंद्र और PRAGATI रोबोटिक्स पार्क को हरी झंडी
डिजिटल सुरक्षा और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश में साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके साथ ही PRAGATI रोबोटिक्स पार्क स्थापित करने का फैसला भी लिया गया. इन परियोजनाओं के जरिए साइबर सुरक्षा से जुड़ी क्षमताओं और रोबोटिक्स क्षेत्र में तकनीकी विकास को प्रोत्साहन देने की योजना है.
प्रयागराज में हाईकोर्ट अधिकारियों के लिए बनेंगे 845 आवास
प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 आवास बनाने के प्रस्ताव को वित्तीय मंजूरी दी गई है. इसके अलावा शहर में ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाने से जुड़े प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है. इन परियोजनाओं से संबंधित लोगों को आवासीय और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलने की उम्मीद है. कैबिनेट के फैसलों में न्यायिक संस्थानों से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया गया है.
लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज-पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी
शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कैबिनेट ने लखनऊ और वाराणसी में सीवरेज तथा पेयजल से जुड़ी सात परियोजनाओं के व्यय प्रस्तावों को मंजूरी दी है. इन योजनाओं का उद्देश्य शहरों में जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्था को मजबूत करना है. परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से शहरी आबादी को बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है.
अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 को भी मंजूरी
कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलयान नियमावली-2026 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है. इसके साथ ही निवेश, औद्योगिक विकास, शहरी सुविधाओं और सरकारी परियोजनाओं से जुड़े अन्य प्रस्तावों पर भी निर्णय लिया गया. कुल 22 प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के साथ सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास, कर्मचारियों के कल्याण और तकनीकी क्षेत्र में नई सुविधाएं तैयार करने से जुड़े कई विषयों पर आगे बढ़ने का रास्ता साफ किया है.
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