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वर्धा: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने वर्धा दौरे के दौरान ठेकेदारों को बड़ा आश्वासन दिया है। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी ठेकेदार का बिल लंबित नहीं रहेगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 7,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। पवार ने अधिकारियों और पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एक वित्त मंत्री के तौर पर वे गारंटी देते हैं कि सभी बकाया भुगतान जल्द निपटा दिए जाएंगे।
पत्रकार परिषद में जब उनसे ठेकेदारों की आत्मदहन जैसी गंभीर चेतावनियों को लेकर सवाल पूछा गया तो पवार ने जवाब दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है। सरकार इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से देख रही है और ठेकेदारों को राहत देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
दारूबंदी पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्धा गांधी जी की भूमि है और यहां शराबबंदी कायम रहेगी। उन्होंने कहा कि राजस्व की कमी की वजह से भी इस फैसले में कोई बदलाव नहीं होगा। हालांकि, अवैध बिक्री जैसी समस्याओं पर पुलिस और प्रशासन मिलकर समाधान निकालेंगे।
इसके अलावा उन्होंने औद्योगिक विकास को लेकर भी संकेत दिए। पवार ने कहा कि पर्यावरण की शर्तों के कारण उद्योगों को दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन कापूस प्रक्रिया उद्योग जैसे प्रोजेक्ट वर्धा में लाने की चर्चा की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सेवाग्राम विकास आराखड़े को इस साल ही मंजूरी दी जाएगी और इसमें स्थानीय सुझावों को भी शामिल किया जाएगा।
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