Yogi Cabinet Meeting: अयोध्या में बनेगा भव्य मंदिर संग्रहालय, खिलाड़ियों को भी बड़ी सौगात – Hindustan

Yogi Cabinet Meeting Decisions: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लखनऊ में हुई कैबिनेट की बैठक में अयोध्या में भव्य और विश्व स्तरीय राम मंदिर संग्रहालय के निर्माण को मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही खिलाड़ियों को भी योगी कैबिनेट ने बड़ी सौगात दी है। उनके हक में अहम फैसला हुआ है। अब प्रतियोगिताओं में जाने वाला समय ड्यूटी का हिस्सा माना जाएगा। इस कैबिनेट में रखे गए 20 प्रस्तावों में से तीन औद्योगिक विकास विभाग और दो-दो नगर विकास और आवास विभाग के हैं। कैबिनेट ने इन प्रस्तावों को हरी झंडी दे दी है। प्रदेश के अस्पतालों के विकास में निजी निवेश के प्रोत्साहन के सरकारी सहायता नीति, वित्त, पर्यटन और स्टांप से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। प्रदेश के दिव्यांगजनों को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश के हर मंडल मुख्यालय पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना को भी योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
योगी कैबिनेट के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में अयोध्या में एक अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय बनाए जाने का फैसला है। श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण, रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा और धर्म ध्वजा स्थापना के बाद से अयोध्या में भक्तों और पर्यटकों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी हुई है। वहां एक बड़े सांस्कृतिक संग्रहालय की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। अब योगी कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसके निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली, 2022 के अंतर्गत सेवायोजित खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविर आदि में भाग लिए जाने की अवधि और आवाजाही में लगने वाले समय सहित कर्तव्यार्थ व्यतीत अवधि (ड्यूटी) माने जाने जाने संबंधी प्रस्ताव को भी योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
अटल नवीकरण और शहरी रूपांतरण मिशन-2.0 के तहत कानपुर में पेयजल योजना के ईस्ट एवं साउथ सर्विस डिस्ट्रिक्ट के लिए पाइप लाइन विस्तार का प्रस्ताव। इसी योजना के तहत नगर निगम बरेली में पेयजल पुनर्गठन योजना फेज-1 के लिए 265.95 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2005 और 2014 के अधीन स्वीकृत और अब तक निष्क्रिय परियोजनाओं के निरस्तीकरण और क्रियाशील परियोजनाओं को पूरा कराने के लिए स्वीकृत डीपीआर संशोधन और परियोजना अवधि में विस्तार के लिए हाईटेक नीति की तरह नीति के निर्धारण का प्रस्ताव। इसके तहत न्यूनतम 12.50 एकड़ जमीन पर भी इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित की जा सकेगी
कानपुर नगर में सिविल लाइन दि जार्जिना मैकराबर्ट मेमोरियल हास्पिटल की 45000 वर्ग मीटर नजूल भूमि को मल्टी स्पेशियलिटी हास्पिटल स्थापित किये जाने के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव
वित्त विभाग की ओर से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य), उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2025 के प्रतिवेदन को अगले विधानमंडल सत्र में पेश करने का प्रस्ताव
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