इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने सेना को लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाक़ों पर हमला करने का आदेश दिया है.
अरशद मिसाल, रौनक भैड़ा
अब इस लाइव पेज को विराम देने का वक़्त आ गया है. मुझे यानी बीबीसी संवाददाता अरशद मिसाल को दीजिए इजाज़त.
कल सुबह एक नए लाइव पेज के साथ हम फिर हाज़िर होंगे.
बीबीसी न्यूज़ हिन्दी की वेबसाइट पर मौजूद कुछ अहम ख़बरों को विस्तार से पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें.
– तृणमूल कांग्रेस के अंदर क्या बग़ावत का है डर, बीजेपी क्या कर सकती है?
– सुमन कल्याणपुर को लेकर लता मंगेशकर को था किस बात का अफ़सोस
– त्विषा शर्मा केस: सास और पति की मौजूदगी में सीबीआई ने किस तरह से 'मौत की घटना' को किया रीक्रिएट
– अफ़ग़ानिस्तान की तालिबान सरकार शियाओं पर कौन-कौन सी पाबंदियां लगा रही है?
इमेज स्रोत, Getty Images
ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी तसनीम के मुताबिक ईरान ने अमेरिका से मध्यस्थ के ज़रिए हो रही बातचीत को निलंबित करने का फैसला किया है.
ईरान का कहना है कि लेबनान में सीज़फ़ायर भी युद्धविराम की शर्तों में से एक था और अब लेबनान सहित सभी मोर्चों पर इस युद्धविराम का उल्लंघन किया जा रहा है इसलिए ईरान की नेगोशिएसन टीम ने अप्रत्यक्ष बातचीत को रोकने का फैसला किया है.
रिपोर्ट के मुताबिक, लेबनान और गज़ा पर इसराइली हमलों को फौरन बंद करने और लेबनान के कब्जे वाले क्षेत्रों से पूरी तरह से वापसी होने तक कोई बातचीत नहीं होगी.
सैन्य और सुरक्षा संस्थानों के करीबी माने जाने वाली इस समाचार एजेंसी ने लिखा है कि, रेज़िस्टेंस फ्रंट और ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद करने और बाब अल-मंडाब स्ट्रेट सहित अन्य मोर्चों को सक्रिय करने और नए मोर्चे खोलने का लक्ष्य रखा है.
पिछले कुछ घंटों में, वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने लेबनान में इसराइली हमलों को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया है, जिनमें विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची भी शामिल हैं.
उन्होंने एक्स पर लिखा, “इस युद्धविराम का किसी एक मोर्चे पर उल्लंघन, सभी मोर्चों पर इसके उल्लंघन के समान माना जाएगा. युद्धविराम के किसी भी उल्लंघन के परिणामों की ज़िम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर होगी.”
नेतन्याहू ने क्या कहा
इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने सेना को लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाक़ों पर हमला करने का आदेश दिया है.
बीबीसी फ़ारसी के मुताबिक़, नेतन्याहू ने जिस जगह पर हमला करने का आदेश दिया गया है उसे 'दहिया' कहा जाता है और यह हिज़्बुल्लाह का अहम गढ़ माना जाता है.
इमेज स्रोत, PA Media
उत्तरी इराक़ में रविवार को एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज़ के दौरान हुई दुर्घटना में ब्रिटिश आर्मी के एक सैनिक की मौत हो गई.
ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है.
ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीली ने इस सैनिक की मौत की जानकारी सोमवार को हाउस ऑफ़ कॉमन्स में दी.
उन्होंने कहा, "मुझे गहरे दुख के साथ सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि कल उत्तरी इराक़ में एक ट्रेनिंग के दौरान एक दुर्घटना हुई, जिसमें ब्रिटिश सेना के एक सैनिक की मौत हो गई."
रक्षा मंत्री ने बताया कि परिवार को इसकी सूचना दे दी गई है.
उन्होंने अनुरोध किया है कि आगे की जानकारी सार्वजनिक किए जाने से पहले उन्हें कुछ समय दिया जाए.
उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि इस दुखद समय में पूरे सदन की संवेदनाएं परिवार और संबंधित सैन्य इकाई के साथ हैं."
इमेज स्रोत, ForeignOfficePk
यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि काया कलास सोमवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंचीं. इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक़ डार से मुलाक़ात की.
उनके साथ प्रेस कॉन्फ़्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "पाकिस्तान की कूटनीतिक कोशिशों ने अमेरिका और ईरान के बीच फिर से जंग शुरू होने से रोकने में मदद की है."
काया कलास ने कहा कि यह एक छोटी यात्रा है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण समय पर हो रही है.
उन्होंने कहा, "आज उप प्रधानमंत्री और मैंने मध्य पूर्व सहित दुनिया के अहम घटनाक्रमों पर चर्चा की. पाकिस्तान.. अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ के रूप में अहम भूमिका निभा रहा है. आपके राजनयिक प्रयासों ने कई मौकों पर पूर्ण युद्ध के ख़तरे को टालने में मदद की है."
उन्होंने कहा कि यूरोप में पाकिस्तान के इन प्रयासों की बहुत सराहना की जाती है.
काया कलास ने कहा, "आपका समर्थन अब युद्धविराम को बढ़ाने और होर्मुज़ स्ट्रेट को फिर से खोलने का एक अहम राजनयिक अवसर प्रदान करता है."
"हालांकि, अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी अस्थायी समझौते के बाद ईरान के परमाणु भंडार और दूसरे प्रमुख मुद्दों पर बातचीत होगी, और स्थायी स्थिरता के लिए और व्यापक समाधान की ज़रूरत होगी."
उन्होंने आगे कहा कि यूरोपीय संघ एक स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के लिए भूमिका निभाने के लिए तैयार है.
उन्होंने कहा, "हमारे पास आर्थिक प्रभाव है, परमाणु मामलों में विशेषज्ञता है, खाड़ी क्षेत्र के साझेदारों के साथ अच्छे संबंध और ईरान के साथ सीधी बातचीत की क्षमता है."
इमेज स्रोत, Mizan
ईरान की एक अदालत ने जनवरी में हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े दो लोगों को आज फांसी देने की घोषणा की है.
न्यायपालिका की समाचार एजेंसी मीज़ान के मुताबिक, महरदाद मोहम्मदी-निया और अश्कान मालेकी को दंगों, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने के आरोपों में दोषी ठहराया गया था.
बीबीसी फ़ारसी के मुताबिक, ईरानी न्यायपालिका ने कहा कि मुकदमे के बाद दोनों व्यक्तियों को दोषी पाया गया और उन्हें मौत की सजा और संपत्ति की जब्ती की सजा सुनाई गई, और इन सजाओं को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था.
वहीं, मानवाधिकार संगठन हेंगाव का दावा है कि दोनों को अंतिम बार परिवार से मिलने का अवसर नहीं दिया गया और मुकदमे के दौरान उन्हें निष्पक्ष सुनवाई के बुनियादी अधिकार भी नहीं मिले.
ईरानी अधिकारियों ने उस दौर के प्रदर्शनों को "दंगा" और "तख्तापलट की कोशिश" बताया है.
इमेज स्रोत, Getty Images
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ लागू हुआ युद्धविराम सभी मोर्चों के लिए है और इसमें लेबनान भी शामिल है.
उन्होंने एक्स पर लिखा, “इस युद्धविराम का किसी एक मोर्चे पर उल्लंघन, सभी मोर्चों पर इसके उल्लंघन के समान माना जाएगा. युद्धविराम के किसी भी उल्लंघन के परिणामों की ज़िम्मेदारी अमेरिका और इसराइल पर होगी.”
अराग़ची की ये चेतावनी इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा है, ‘मैंने सेना को लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाक़ों पर हमला करने का आदेश दिया है.’
वहीं अमेरिका ने भी दावा किया है कि उसने शनिवार और रविवार को ईरान में रडार और ड्रोन कंट्रोल साइट्स पर हमले किए हैं.
फ़िलहाल अमेरिका और ईरान के बीच बेहद नाज़ुक युद्धविराम लागू है और तीन महीने लंबे युद्ध को समाप्त करने के लिए बातचीत जारी है.
इमेज स्रोत, Getty Images
दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर भारत सरकार पर निशाना साधा है.
उन्होंने कहा, "पहले नीट, फिर सीबीएसई, फिर एसएससी, फिर यूपीएससी और अब सीयूईटी."
केजरीवाल ने कहा कि देश के हर बच्चे को अब यह लगने लगा है कि सरकार एक भी परीक्षा ठीक से नहीं करा सकती.
उन्होंने कहा, "एक के बाद एक परीक्षाओं में गड़बड़ियां हो रही हैं और प्रधानमंत्री जी चुप हैं. उन्हें कोई चिंता ही नहीं है. सरकार को शिक्षा के महत्व के बारे में पता ही नहीं है."
उन्होंने सवाल करते हुए कहा, "क्या आप भी सहमत हैं कि इस देश को एक शिक्षित प्रधानमंत्री की ज़रूरत है?"
दरअसल, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने 3 मई को आयोजित हुई नीट (यूजी) 2026 की परीक्षा को पेपर लीक की चर्चाओं के बीच रद्द कर दिया है. एनटीए ने कहा है कि केंद्र सरकार की मंज़ूरी के बाद परीक्षा रद्द की गई है.
अब ये परीक्षा फिर से 21 जून को होने वाली है.
इमेज स्रोत, MamataBanerjeeOfficial
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ़ेसबुक पर लाइव आईं.
इस दौरान उन्होंने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा.
उन्होंने कहा, "देश की दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के सांसद के साथ जिस तरह मारपीट की गई, वह बेहद चौंकाने वाला है. डॉक्टरों को बुलाया गया, लेकिन अस्पताल को उनका इलाज न करने के निर्देश दिए गए. यह कैसी हास्यास्पद और तानाशाही कार्यप्रणाली है?"
ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस और अधिक मज़बूत होकर उभरेगी.
उन्होंने कहा, "आज जो लोग यह बड़ा दावा कर रहे हैं कि पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं के साथ खड़े नहीं हैं, वे झूठी जानकारी फैला रहे हैं. पूरे देश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है. यहां तक कि हिटलर ने भी ऐसा नहीं किया था."
"इस स्थिति का वर्णन करने के लिए अब शब्द नहीं बचे हैं, क्योंकि जब भाषा भी जवाब दे दे, तो इसका मतलब है कि दमन अपनी सारी सीमाएं पार कर चुका है."
उन्होंने कहा, "आप कुछ विधायकों और सांसदों को डराकर या लालच देकर तृणमूल कांग्रेस को कमज़ोर नहीं कर सकते. बल्कि, इससे पार्टी और अधिक मज़बूत हो रही है."
दरअसल, अभिषेक बनर्जी शनिवार को दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर में चुनाव बाद हुई हिंसा में मारे गए पार्टी कार्यकर्ता के परिवार से मिलने गए थे तभी उन पर पथराव हुआ था.
तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उनके भतीजे और पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी को भर्ती न करने के लिए एक निजी अस्पताल पर दबाव डाला गया.
संबंधित ख़बर- अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर कथित हमले के अलावा पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हुआ?
इमेज स्रोत, x.com/myogiadityanath
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बिजनौर में एक कार्यक्रम के दौरान गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग पर प्रतिक्रिया दी.
उन्होंने कहा,"मैं इस समय एक चलन देख रहा हूं. तमाम मौलवी और मौलाना यह बयान दे रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो. हमने कहा कि गो हमारी माता है और जन्म-जन्मांतर का हमारा नाता है."
उन्होंने आगे कहा, "क्या मां और पुत्र के बीच कुछ घोषित करने की ज़रूरत पड़ती है? यह हमारे संस्कार हैं. अपनी मां के बारे में जो सम्मान का भाव रखते हैं, वही भाव हमारा भी है, हमने गाय को माता माना है."
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गो माता तो स्वघोषित राष्ट्रमाता है और उसे राष्ट्रमाता घोषित करने की आवश्यकता नहीं है.
उन्होंने कहा, "गाय हमारे लिए माता है, पशु तो तुम्हारी बुद्धि है.तुम्हारी सोच पशुवत है, जो गाय माता को पशु बोल रहे हो. जैसे हमारी माता के बारे में किसी को परिचय देने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही गो माता के बारे में भी किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं है."
इमेज स्रोत, Getty Images
भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 का प्रसारण ज़ी इंटरटेनमेंट करेगा.
फीफा और ज़ी इंटरटेनमेंट के बीच भारत में फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्रसारण अधिकारों को लेकर समझौता हुआ है.
साथ ही ज़ी ने फीफा वर्ल्ड कप 2030 और फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2027 के लिए भी फीफा के साथ करार किया है.
ज़ी ने एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकरी दी है.
यह करार टूर्नामेंट की शुरुआत से महज़ 10 दिन पहले हुआ है.
फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन 11 जून से अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में होने वाला है.
घोषणा के बाद ज़ी एंटरटेनमेंट के शेयरों में दिन के दौरान करीब 7 फ़ीसदी की बढ़त दर्ज की गई.
हालांकि ये डील कितने में हुई है इसके बारे में अभी नहीं बताया गया है.
इमेज स्रोत, Sanjay Das
तृणमूल कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में अपने दो विधायकों, ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी से निकाल दिया है.
पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने इसकी जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि इन दोनों विधायकों को ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए इस फैसले की जानकारी दे दी गई है. साथ ही विधानसभा अध्यक्ष को भी इसकी सूचना दे दी गई है.
विधानसभा के जाली हस्ताक्षर कांड के सिलसिले में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को सचिवालय में पत्रकारों को संबोधित किया.
इस दौरान उन्होंने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के इन दोनों विधायकों ने ही विधानसभा अध्यक्ष से इस घटना के बारे में लिखित शिकायत की थी.
उसके बाद ही विधानसभा सचिवालय ने हेयर स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज की.
मुख्यमंत्री शुभेंदु ने बताया कि यह शिकायत मिलने के बाद उन्होंने सीआईडी को इसकी जांच के आदेश दिए थे.
दरअसल, पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में शोभनदेव चट्टोपाध्याय के चयन के समर्थन वाले टीएमसी विधायकों के पत्र में कथित तौर पर कुछ विधायकों के हस्ताक्षर फर्जी होने का आरोप है.
कई विधायकों के हस्ताक्षर संदिग्ध होने और उपस्थित न होने के बावजूद पत्र में उनके नाम होने के कारण विधानसभा सचिवालय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.
इस मामले की जांच अब सीआईडी कर रही है. आरोप है कि कुछ विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए. वो लोग उस दिन विधानसभा में मौजूद भी नहीं थे.
मुख्यमंत्री शुभेंदु की प्रेस कॉन्फ़्रेंस खत्म होने के पंद्रह मिनट के भीतर ही तृणमूल ने हावड़ा में उलूबेड़िया पूर्व के विधायक ऋतब्रत बनर्जी और कोलकाता में एंटाली के विधायक संदीपन साहा को पार्टी से निकालने का फैसला किया.
पार्टी से निकाले जाने के बाद संदीपन ने पत्रकारों से कहा, "पार्टी अनैतिक काम करने वालों का समर्थन करती है. हमें तो पता ही नहीं था कि उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर को प्रस्ताव पर हस्ताक्षर का रूप दे दिया जाएगा."
ऋतब्रत बनर्जी को सीपीएम ने वर्ष 2014 में राज्यसभा में भेजा था. उनकी सदस्यता की मियाद 2020 तक थी. लेकिन 2017 में विभिन्न रूपों में उनको पार्टी से निकाल दिया गया था.
तीन साल तक वो पार्टीविहीन सांसद रहे. बाद में तृणमूल ने उनको पहले उपचुनाव में डेढ़ साल के लिए राज्यसभा भेजा था और फिर बीते महीने हुए चुनाव में उनको उम्मीदवार बनाया था.
इमेज स्रोत, x.com/INCIndia
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ़्रेंस कर केंद्र सरकार से सीबीएसई से जुड़े पाँच सवाल पूछे हैं.
उन्होंने कहा कि सीबीएसई ने डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम से जुड़े शिक्षकों और विशेषज्ञों द्वारा दी गई 36 कमियों से जुड़ी चेतावनियों को नज़रअंदाज़ क्यों किया और एक हफ़्ते के भीतर इसे लागू क्यों किया गया?
पवन खेड़ा ने कहा कि सरकार ने एसआईआर की तरह परीक्षा से पहले ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) लागू कर दिया है.
कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ये सवाल केंद्र सरकार से पूछे हैं–
दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) के नए ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) सिस्टम पर स्टूडेंट्स, अभिभावक और विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं.
क्या है पूरा मामला?
13 मई को सीबीएसई के 12वीं कक्षा के नतीजे आए. पिछले साल के मुकाबले इस साल करीब 3 फीसदी कम स्टूडेंट पास हुए.
रिजल्ट जारी होते ही सीबीएसई के नए मूल्यांकन सिस्टम ओएसएम (ऑन स्क्रीन मार्किंग) पर सवाल उठने लगे, जिससे डिज़िटल तरीके से मूल्यांकनकर्ताओं ने आंसर कॉपी जांची थीं.
पहले का तरीक़ा यह था कि परीक्षा के बाद छात्रों की आंसर कॉपियां बंडल बनाकर टीचरों के पास भेजी जाती थीं. टीचर उन्हें हाथ में लेकर लाल पेन से जांचते थे, नंबर जोड़ते थे और साइन करते थे.
अब सीबीएसई ने नया तरीक़ा अपनाया है.
संबंधित ख़बर- सीबीएसई का नया सिस्टम क्या स्टूडेंट्स का सिरदर्द बढ़ा रहा है?
इमेज स्रोत, Ilia YEFIMOVICH / AFP via Getty Images
इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने सेना को लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाक़ों पर हमला करने का आदेश दिया है.
बीबीसी फ़ारसी के मुताबिक़, नेतन्याहू ने जिस जगह पर हमला करने का आदेश दिया गया है उसे 'दहिया' कहा जाता है और यह हिज़्बुल्लाह का अहम गढ़ माना जाता है.
इससे पहले लेबनान के राष्ट्रपति की तरफ़ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें उन्होंने इसराइल के हमलों की कड़ी निंदा की थी.
दूसरी ओर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में आज लेबनान की स्थिति पर विचार किया जाएगा.
इस बैठक में ताज़ा तनाव और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की जाएगी.
इमेज स्रोत, Getty Images
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें नीट-यूजी परीक्षा को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) यानी ऑनलाइन कराने की मांग की गई थी.
इसका मतलब है कि 21 जून को होने वाली नीट-यूजी की री-टेस्ट परीक्षा पुराने 'पेन-पेपर मोड'(ओएमआर शीट) से ही आयोजित की जाएगी.
लाइव लॉ के मुताबिक, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह की याचिका सुन रही थी. इस याचिका में नीट परीक्षा से जुड़ी कई राहत मांगी गई थीं.
कोर्ट ने मामले को जुलाई तक के लिए टाल दिया. इसका मतलब है कि नीट की दोबारा परीक्षा सीबीटी मोड में कराने की मांग फिलहाल खारिज हो गई.
अब तक बीबीसी संवाददाता रौनक भैड़ा आप तक इस लाइव ब्लॉग के ज़रिये ख़बरें पहुंचा रहे थे. अब बीबीसी संवाददाता अरशद मिसाल रात दस बजे तक आप तक ताज़ा ख़बरें पहुंचाएंगे.
बीबीसी न्यूज़ हिन्दी पर मौजूद कुछ अहम ख़बरों को आप उनके साथ दिए गए लिंक पर क्लिक कर विस्तार से पढ़ सकते हैं.
– आरसीबी की पारी के 16वें ओवर में विराट के साथ ऐसा क्या हुआ, जिसकी हो रही है चर्चा
– मर्लिन मुनरो का 100वाँ जन्मदिन: उनकी मौत को लेकर रहस्य क्यों है बरकरार?
– आरसीबी में दो साल में ऐसा क्या बदला कि चोकर्स से बन गई चैंपियन
– डाक टिकटों और पोस्ट कार्ड्स ने कैसे भारत के लोगों की गिनती करने में मदद की थी
इमेज स्रोत, X/@abhijeet_dipke
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार को कहा कि वह 6 जून को भारत लौटेंगे और दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध शुरू करेंगे.
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, दीपके ने बताया कि यह विरोध केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग को लेकर होगा, क्योंकि परीक्षाओं से जुड़ी कई कथित गड़बड़ियां हुई हैं.
इंस्टाग्राम पर जारी एक वीडियो में दीपके ने समर्थकों और छात्रों से दिल्ली में उनके विरोध में शामिल होने की अपील की.
उन्होंने कहा, "अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर, संविधान के रास्ते पर चलते हुए, शांति से अपनी आवाज़ उठाएं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग करें. अगर हम सब मिलकर आवाज़ उठाएँगे, तो उन्हें हमारी बात सुननी ही पड़ेगी."
संबंधित कहानी: 'कॉकरोच जनता पार्टी' क्या है और इसके संस्थापक अभिजीत दीपके कौन हैं?
इमेज स्रोत, Sanjay Das
पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है. सोमवार को पार्टी के 35 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली.
इनमें से 13 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के पद की शपथ ली है, बाक़ी राज्य मंत्री बने हैं. इसके साथ ही राज्य में मंत्रियों की संख्या 41 हो गई है.
लोकभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल आरएन रवि ने इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई.
कैबिनेट मंत्री बनने वालों में अर्जुन सिंह, स्वपन दासगुप्ता और शंकर घोष शामिल हैं.
राज्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वालों में पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा समेत 19 लोग शामिल हैं.
समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के अलावा बालूरघाट के सांसद और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, मंत्री अग्निमित्रा पाल और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष शमीक भट्टाचार्य भी मौजूद थे.
सरकारी सूत्रों ने बताया कि शपथ ग्रहण के बाद सभी नए मंत्री राज्य सचिवालय नवान्न जाएंगे. वहां शाम तीन बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है. उसी दौरान नए मंत्रियों में विभागों का बंटवारा होने की संभावना है.
इससे पहले नौ मई को हुए शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री शुभेंदु के साथ पाँच मंत्रियों ने शपथ ली थी. इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल, अशोक कीर्तनिया, निशीथ प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं.
इमेज स्रोत, Foad Ashtari/SOPA Images/LightRocket via Getty Images
ईरान के कई सरकारी अधिकारियों ने राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान के इस्तीफ़े की ख़बर को अफवाह बताया है.
बीबीसी फ़ारसी के मुताबिक़, ईरान के सरकारी अफ़सरों ने ऐसी रिपोर्ट्स को निराशा फैलाने वाली फ़ेक न्यूज़ क़रार दिया है.
सरकारी प्रवक्ता फ़ातिमेह मोहजेरानी, इलियास हज़राती और अली अहमदनिया राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान के सरकारी सूचना परिषद के सदस्य हैं.
इन्होंने अलग-अलग पोस्ट में राष्ट्रपति के काम जारी रहने और 'देश की समस्याओं को हल करने की कोशिशों' का ज़िक्र किया.
इसी बीच ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसियों ने रविवार को कई वीडियो जारी किए, जिनमें पेज़ेश्कियान की मौजूदगी नज़र आ रही है.
वो अलग-अलग कार्यक्रमों में भाषण देते हुए दिखाई दे रहे हैं.
इमेज स्रोत, Reuters
इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के फ़ाइनल मुक़ाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने जीत दर्ज की, जबकि गुजरात टाइटंस रनर-अप रही है.
दोनों ही टीमों को प्राइज़ मनी भी दिया गया है. चैंपियन बनने पर आरसीबी को ट्रॉफ़ी के साथ-साथ 20 करोड़ रुपए की प्राइज़ मनी मिली.
जबकि रनर-अप रही टीम गुजरात टाइटंस को 12.5 करोड़ रुपए मिले हैं.
राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर वैभव सूर्यवंशी को कुल मिलाकर 5 अवॉर्ड मिले.
वैभव ने सीज़न में सबसे अधिक 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप का टाइटल जीता है. उन्होंने मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर, मोस्ट सिक्स अवॉर्ड और सुपर स्ट्राइकर ऑफ़ द सीज़न समेत कुल 5 अवॉर्ड जीते.
संबंधित कहानी: आरसीबी में दो साल में ऐसा क्या बदला कि चोकर्स से बन गई चैंपियन
बीबीसी के लिए कलेक्टिव न्यूज़रूम की ओर से प्रकाशित
© 2026 BBC. बाहरी साइटों की सामग्री के लिए बीबीसी ज़िम्मेदार नहीं है. बाहरी साइटों का लिंक देने की हमारी नीति के बारे में पढ़ें.