ई-रजिस्ट्री से जुड़े नए बिल के विरोध में तहसील परिसर में पिछले एक सप्ताह से चल रहा धरना सोमवार को भी अनवरत जारी रहा। इस विरोध प्रदर्शन की अध्यक्षता सैय्यद हसन अकबर जैदी ने की तथा संचालन संजय शिवम एड. द्वारा किया गया। धरने को संबोधित करते हुए संघर्ष समिति के अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार काम्बोज एड. ने सरकार के अधिकारियों पर अड़ियल रुख अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि जब तक सरकार इस विवादित बिल को वापस नहीं लेती और संबंधित विभाग के मंत्री या प्रमुख सचिव स्वयं इसकी घोषणा नहीं करते, तब तक यह आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा।
उन्होंने अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और स्टाम्प वेंडरों के हितों की रक्षा की गारंटी मांगी। संघर्ष समिति के सदस्य मनोज पाल और हेमंत अरोरा ने बताया कि लखनऊ में आईजी स्टाम्प के साथ हुई वार्ता में कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। अधिकारियों ने केवल सरकार को खुश करने के लिए प्रतिनिधिमंडल पर दबाव बनाकर हड़ताल वापसी के पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए, जो कि बेहद निंदनीय है और हमें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है। धरना में मुख्य रूप से दस्तावेज लेखक संघ के प्रान्तीय अध्यक्ष प्रमोद चौधरी, तहसील अध्यक्ष अशोक त्यागी, शशीकान्त शर्मा, सतीश शर्मा, दीपक कुमार, सुशील कुमार त्यागी एड., पारस हसीजा एड., गजेन्द्र सिंह, अभिनव व विजय आदि दस्तावेज लेखक ने सम्बोधित किया। धरना पर मुख्य रूप से कुणाल, ज्ञानेन्द्र शर्मा, अरविन्द गोयल, तसलीम खुर्रम, तहसीन अहमद, विवेक कुमार, नूर मौहम्मद, ईश्वर अरोरा, शुभम गोयल, किशनचन्द काम्बोज, विनोद संवई, रेशू शर्मा, मुदित त्यागी, श्रवण, किशोरी लाल, अनुज पाल, गौरव प्रजापति आदि उपस्थित रहे।
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