ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे हो रहे उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। सोमवार को जिलाध्यक्ष सोमपाल सिंह व सचिव संजय राघव के नेतृत्व में कलक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि अधिग्रहित की जा रही जमीन बहुफसली है। यहां साल में तीन से अधिक फसलें होती हैं। इससे हजारों किसान परिवार व खेतिहर मजदूरों की आजीविका चलती है। अधिग्रहण से एक झटके में लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। संगठन ने कहा कि जमीन जाने के बाद 90 से 95 प्रतिशत किसान बर्बाद हो जाते हैं।
साथ ही आरोप लगाया कि उद्योगपति जरूरत से कई गुना जमीन मांगते हैं ताकि आवास के लिए बेचकर मुनाफा कमा सकें। संगठन की मांग है कि कृषि भूमि अधिग्रहण बंद कर पूर्व में अधिग्रहित खाली जमीन व बंद उद्योगों की भूमि का उपयोग किया जाए। इसके अलावा किसानों को सस्ती खाद, डीएपी, डीजल देने, स्वामीनाथन आयोग के सी-2 50 प्रतिशत फार्मूले से एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून लाया जाए। संगठन ने बताया कि मक्का की एमएसपी 24 सौ रुपये है, लेकिन मंडी में 18 से 19 सौ रुपये मिल रहे हैं। इस दौरान अमर सिंह, आशीष कुमार, नवकेश चाहल, गजराज सिंह, अंकित आदि मौजूद रहे।
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