नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) लागू होने के बाद अपराध जांच में डिजिटल साक्ष्य की भूमिका तेजी से बढ़ी है। गृह मंत्रालय को विभिन्न राज्यों से नई न्याय संहिताओं के क्रियान्वयन पर नियमित रिपोर्ट मिल रही हैं। दावा किया जा रहा है कि रिपोर्ट में डिजिटल साक्ष्य, ई-साक्ष्य ऐप और वैज्ञानिक जांच के बेहतर उपयोग से जांच प्रक्रिया तेज होने तथा अभियोजन मजबूत होने के उदाहरण शामिल हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो राज्यों की इन सफल कार्यप्रणालियों का संकलन कर उन्हें अन्य राज्यों के साथ साझा कर रहा है, ताकि देशभर में जांच की गुणवत्ता और न्याय वितरण प्रणाली को और प्रभावी बनाया जा सके。
नई व्यवस्था के तहत पुलिस घटनास्थल की वीडियो रिकॉर्डिंग, तलाशी, बरामदगी, गवाहों के बयान और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को ई-साक्ष्य ऐप के माध्यम से सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड कर रही है। अधिकारियों ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि चंडीगढ़ पुलिस ने नई न्याय संहिताओं के लागू होने के बाद ई-साक्ष्य का व्यापक उपयोग शुरू किया है। पुलिस ने हजारों डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किए हैं। इससे अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत करना अधिक आसान हुआ है। जांच की पारदर्शिता बढ़ी है और मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज हुई है।
महाराष्ट्र पुलिस ने सभी जांच अधिकारियों को ई-साक्ष्य के प्रभावी उपयोग के निर्देश दिए हैं। अपराध स्थल की वीडियो रिकॉर्डिंग, डिजिटल केस डायरी और फोरेंसिक साक्ष्यों के अधिकतम उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि इससे जांच की गुणवत्ता और दोषसिद्धि की संभावना दोनों बढ़ रही हैं। इसी तरह दिल्ली सहित देश के अलग-अलग राज्यों में डिजिटल साक्ष्य से केसों के तेज निपटारे का दावा किया जा रहा है।
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