अगर आप दिल्ली मेट्रो से सफर करते हैं तो आज एक बार फिर आपको राजीव चौक और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट समेत दिल्ली के 6 मेट्रो स्टेशनों पर परेशानी उठानी पड़ सकती है। विपक्ष के सुप्रीम कोर्ट तक मार्च के ऐलान के चलते इन स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट की सुविधा बंद रहेगी। इसके साथ ही राजधानी के कुछ रास्तों पर भी प्रतिबंध देखने को मिल सकते हैं।
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि सुरक्षा कारणों से 12 अक्टूबर 2026 को सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक छह मेट्रो स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट गेट बंद रहेंगे। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और उसी के अनुसार जरूरी जानकारी दी जाएगी। हालांकि, इन सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
1. पटेल चौक
2. जनपथ
3. राजीव चौक
4. मंडी हाउस
5. सेंट्रल सेक्रेटेरिएट
6. बाराखंभा रोड
● दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सोमवार के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लोगों को मध्य और नई दिल्ली इलाके की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है।
● जंतर-मंतर से तिलक मार्ग और सुप्रीम कोर्ट तक तीन किलोमीटर के दायरे में तीन स्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा, ऐसे में वाहन चालक वैकल्पिक रास्तों का प्रयोग करें।
● भीकाजी कामा प्लेस के नीचे का हिस्सा, मोती बाग फ्लाईओवर के नीचे का मार्ग प्रभावित रहेगा।
● गोल डाकखाना गोलचक्कर से जय सिंह रोड-अशोका रोड टी-पॉइंट से संसद मार्ग टी-पॉइंट तक यातायात बंदोबस्त लागू रहेगा।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को विपक्षी दलों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और युवाओं के एक समूह का सुप्रीम कोर्ट तक मार्च का ऐलान किया है। मार्च के बाद प्रतिनिधिमंडल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत को एक ज्ञापन सौंपकर वोट चोरी पर रोक लगाने, सीईसी के इस्तीफे और एसआईआर की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग करेगा। शुरुआत में इस मार्च में पहले की तरह विपक्षी दलों के सांसद और नेताओं को हिस्सा लेना था, पर कांग्रेस ने इस मार्च का दायरा बढ़ाने का फैसला किया।
हालांकि, सीजेआई ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के पत्र का जवाब देते हुए उनसे मिलने से इनकार कर दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने यह जानकारी दी है। सूत्र ने कहा कि विपक्षी नेताओं के पत्र का जवाब सीजेआई की ओर से उनके आधिकारिक ईमेल पर भेज दिया गया है।
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