जिन बैगा परिवारों को पक्की छत देने के लिए सरकार ने आवास स्वीकृत किए, वे पांच साल बाद भी झोपड़ियों में रहने को मजबूर हैं। बोड़ला ब्लॉक की बेंदा पंचायत में 70 से अधिक आवास अधूरे पड़े हैं। कहीं मकान की छत नहीं बनी तो कहीं सिर्फ प्लिंथ बनाकर निर्माण छोड़ दिया गया। कई मकानों में प्लास्टर तक नहीं हुआ है।
बेंदा पंचायत के आश्रित गांव दुलदुला में 25 से अधिक, तुरैयाबहरा में करीब 25 और बेंदा में 20 से अधिक मकान अधूरे हैं। इनमें कई मकान पांच साल से ज्यादा समय से पूरे नहीं हुए हैं। फूलझरिन, बखरू, सरजू, गिरानी बैगा, माहू सिंह, सुन्नी और भगवंतिन सहित कई हितग्राही अब भी पक्के मकान के इंतजार में हैं। आवास स्वीकृत होने के बाद भी निर्माण पूरा नहीं होने से परिवारों को झोपड़ियों और अधूरे मकानों में रहना पड़ रहा है।
जियो टैग के नाम पर 500 रुपए मांगने का आरोप: कुछ हितग्राहियों ने आवास मित्र पर जियो टैग करने के नाम पर 500 रुपए मांगने का आरोप लगाया है। वहीं, कुछ हितग्राहियों द्वारा आवास निर्माण के लिए मिली राशि दूसरे कामों में खर्च करने की जानकारी भी सामने आई है। इन मामलों में जांच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
संतू बैगा के मकान पर कब्जे का लगाया आरोप दुलदुला के संतू बैगा के परिवार ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत की पूर्व सरपंच ने उनका स्वीकृत आवास किराए पर लेने की बात कहकर अपने कब्जे में रखा है। परिवार के अनुसार, पांच साल पहले मकान किराए पर देने की बात हुई थी, लेकिन आज तक एक रुपए किराया नहीं मिला। अब मकान भी वापस नहीं मिल रहा है। परिवार ने प्रशासन से मकान वापस दिलाने और जांच कराने की मांग की है।
शिकायत मिली होगी तो जांच कराई जाएगी: सीईओ बोड़ला जनपद सीईओ योगेश वर्मा का कहना है कि पीएम आवास से जुड़े मामलों को लाइनअप किया जा रहा है। आवास मित्र द्वारा पैसे मांगने की शिकायत फिलहाल उनके संज्ञान में नहीं आई है। यदि पहले ऐसी शिकायत मिली होगी तो जांच कराई जाएगी। संतू बैगा के मकान पर कब्जे के मामले में उन्होंने कहा कि हितग्राही थाने में शिकायत दर्ज कराएं। ताकि पुलिस भी मामले की जांच कर सके।
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