बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जीटीए घोटालों की जांच और दोषियों को जेल भेजने की घोषणा की। उन्होंने गोरखा आंदोलन के पीड़ितों के परिजनों को 5 ल …और पढ़ें
शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री
जीटीए घोटालों की जांच होगी, दोषियों को जेल भेजा जाएगा।
गोरखा आंदोलन पीड़ितों के परिजनों को 5 लाख रुपये, नौकरी।
झूठे मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
शिवानंद पांडेय, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) के तहत जो घोटाले हुए हैं, उसकी जांच कराई जाएगी। इस घोटाले में शामिल लोगों को जेल भेजा जाएगा।
उन्होंने सोमवार को कर्सियांग के मोंटीभीट मैदान में आयोजित राजनीतिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जीटीए घोटाला मामले में किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, जिन्होंने आपका पैसा लिया है, वे जेल जाएंगे।
घोटालेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा- शुभेंदु
शुभेंदु अधिकारी ने आगे कहा कि क्या आप यही चाहते हैं न, जिन्होंने लूटा है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। न खाऊंगा, न खाने दूंगा। इस सरकार पर पहाड़ के लोगों का भरोसा है, डर बाहर है, शुभेंदु जो कहेंगे वो करेंगे।
पूर्व सीएम पर साधा निशाना
इसके अलावा अपने संबोधन के दौरान इशारों-इशारों में अधिकारी ने बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि पहले के मुख्यमंत्री पर्यटक के हिसाब से आते-जाते थे। मैं भी घूमने या काम करने आऊंगा।
आंदोलन में मारे गए लोगों को आर्थिक सहायता का एलान
सीएम ने कहा कि पहाड़ पर आंदोलन के दौरान मुख्यमंत्री की पुलिस ने जो अत्याचार किया है और उस आंदोलन में जितने लोग मारे गए हैं, उनके जीवन को तो हम लौट नहीं सकते लेकिन यह मेरा वादा है कि उनके स्वजनों को पांच-पांच लाख रुपए की आर्थिक सहायता तथा परिवार के एक-एक सदस्य को सरकारी नौकरी राज्य की भाजपा सरकार देने का काम करेगी।
शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आंदोलन के दौरान पुलिस ने जिन गोरखा भाइयों पर झूठे मामले दर्ज किए थे, उन मामलों को भी हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम पहाड़ों को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आप 2009 से पहाड़ों में कमल खिला रहे हैं। पहाड़ों के विकास पर भरोसा रखें। आपने जो भरोसा जताया है, हम वह वादा पूरा करेंगे।
चाय श्रमिकों के लिए भी बोले सीएम
सीएम ने आगे कहा कि मैं आपको वह वादा देने आया हूं। वह प्रक्रिया शुरू हो गया है। चाय बागानों के लिए के लिए कई योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री चाय श्रमिक योजना के लिए एक हजार करोड़ रुपये दिए थे, लेकिन पिछली राज्य सरकार ने उसे लागू नहीं किया गया। असम ने किया है। अब भाजपा सरकार वह काम करेगी।