Shreeom Singh
Date: 26-09-26 13:34
मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने सूखे की स्थिति को देखते हुए राज्य के बड़े हिस्से को सूखा प्रभावित घोषित किया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि राज्य के कुल 358 तालुकों में से 265 में सूखा घोषित किया गया है. इन सभी तालुकों में ‘ट्रिगर-1’ के तय मानक पूरे हुए हैं. यानी राज्य के करीब 75 फीसदी तालुकों में सूखे जैसे हालात बन गए हैं.
मुख्यमंत्री ने सूखे से प्रभावित किसानों और आम लोगों को राहत देने के लिए कई फैसलों का भी ऐलान किया. इसके तहत लैंड रेवेन्यू में छूट दी जाएगी और फसल लोन को दोबारा तय करने की सुविधा मिलेगी. खेती से जुड़े कर्ज की वसूली पर भी रोक लगाई जाएगी. खेती के पंपों के मौजूदा बिजली बिल में राहत देने का फैसला किया गया है. अभी 7.5 हॉर्सपावर तक के इलेक्ट्रिक पंपों का बिजली बिल माफ है, अब इससे ज्यादा क्षमता वाले पंपों को भी छूट दी जाएगी.
इसके अलावा स्कूल और कॉलेज के छात्रों को परीक्षा फीस में छूट मिलेगी. रोजगार गारंटी योजना के नियमों में भी ढील दी जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए काम शुरू किया जा सके.
खेती मजदूरों को मिलेगा अनाज
मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत वाले इलाकों में पीने के पानी के टैंकर भेजे जाएंगे. किसानों के खेती वाले पंपों का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा. खेती पर निर्भर किसानों और खेती मजदूरों को अनाज उपलब्ध कराया जाएगा. मवेशियों के लिए चारे की व्यवस्था भी की जाएगी.
सरकार बड़े स्तर पर पानी बचाने के काम शुरू करेगी. पहले जारी किए गए आदेश के मुताबिक पीने के पानी और जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था की जाती रहेगी. सभी जिला कलेक्टरों को फसल नुकसान का पंचनामा जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही फसलों की स्थिति की तस्वीरें लेने और जीपीएस के जरिए उसका डेटा जुटाने को भी कहा गया है.
वाशिम दौरे पर सीएम ने किया था ऐलान
इससे पहले 24 सितंबर को वाशिम दौरे पर पहुंचे देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि सरकार जल्द ही प्रभावित इलाकों में गंभीर सूखा घोषित करने के लिए सरकारी आदेश यानी जीआर जारी करेगी. उन्होंने यह भी कहा था कि खेती के संकट का सामना कर रहे राज्य में पिछली योजनाओं से छूटे सभी पात्र किसानों को फसल कर्ज माफी का लाभ दिया जाएगा.
आर्थिक मदद के साथ पीने के पानी की व्यवस्था
वाशिम में किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया था कि ग्रामीण इलाकों में राहत कार्यों को सरकार प्राथमिकता देगी. उन्होंने कहा था कि आर्थिक मदद के साथ-साथ लोगों को पीने का पानी लगातार मिलता रहे, इसका इंतजाम किया जाएगा.
इसके अलावा मवेशियों के लिए चारा उपलब्ध कराने और फसल नुकसान का पंचनामा तेजी से पूरा करने के लिए प्रशासन को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे.
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