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महाराष्ट्र सरकार ने नागरिकों को सरकारी सेवाएं और आसान तरीके से उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब सभी गवर्नमेंट-टू-सिटिजन (G2C) सेवाएं ‘आपले सरकार’ पोर्टल के साथ-साथ व्हाट्सऐप पर भी उपलब्ध कराई जाएं.
सीएम ने अपने सरकारी निवास ‘वर्षा’ पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि हर तालुका में शुरू में 10–12 गांवों का एक क्लस्टर बनाया जाए. इन गांवों की जरूरतों के हिसाब से सेवाएं दी जाएं और इसके लिए विशेष टीमें बनाई जाएं ताकि समय पर सेवा सुनिश्चित की जा सके.
दस्तावेजों की संख्या कम होगी
फडणवीस ने कहा कि सेवाओं के लिए आवेदन करते समय मांगे जाने वाले दस्तावेजों की संख्या कम की जानी चाहिए, ताकि आम नागरिकों को आसानी हो. साथ ही, सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए थर्ड पार्टी एजेंसियों से स्वतंत्र ऑडिट भी कराया जाएगा.
डैशबोर्ड होंगे एक समान
मुख्यमंत्री ने आदेश दिया कि सभी जिलापरिषदों, नगर निगमों और विश्वविद्यालयों के डैशबोर्ड को एक जैसा बनाया जाए ताकि नागरिकों को एकसमान अनुभव मिल सके. इसके अलावा, सेवाओं को उपलब्ध कराने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तेज हो.
मल्टी-मोडल सिस्टम पर जोर
मुख्य सचिव राजेश कुमार ने सुझाव दिया कि सेवाओं में अपील की सुविधा भी दी जाए. साथ ही, प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज ईमेल, पोर्टल और व्हाट्सऐप जैसे मल्टी-मोडल सिस्टम के जरिए उपलब्ध कराए जाएं, ताकि लोगों को किसी एक माध्यम पर निर्भर न रहना पड़े.
1,001 सेवाएं होंगी ऑनलाइन
वर्तमान में ‘आपले सरकार’ पोर्टल के जरिए 1,001 सेवाएं उपलब्ध कराई जानी हैं. इनमें से 997 सेवाएं पहले ही ऑनलाइन हो चुकी हैं. पिछले 15 दिनों में 236 नई सेवाएं जोड़ी गई हैं. अब सरकार का लक्ष्य है कि इन्हें व्हाट्सऐप से भी जोड़ा जाए ताकि गांव से लेकर शहर तक हर नागरिक को सरल, सुलभ और तेज सेवा मिल सके.
सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल ग्रामीण इलाकों तक डिजिटल गवर्नेंस का विस्तार होगा बल्कि लोगों का समय भी बचेगा और सरकारी प्रक्रियाओं पर भरोसा और बढ़ेगा.
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