चीनी शहर शेन्जेन में विश्व की तीन सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों- रूस, अमेरिका और चीन के राष्ट्रपतियों की मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें टिक गई हैं, तो यह स्वाभाविक ही है। डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन व शी जिनपिंग की यह बैठक गुरुवार को प्रस्तावित है। चीनी विदेश मंत्रालय से लेकर व्हाइट हाउस की तस्दीक के बाद इस बैठक को लेकर अब कोई संदेह नहीं है। ऐसे में, देशों की उत्सुकता व आशंकाओं को समझा जा सकता है। आखिर कई दशकों के बाद ऐसी कोई बैठक परवान चढ़ रही है। ये तीनों नेता 18-19 नवंबर को एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन में शामिल होने के लिए शेन्जेन में जुट रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने त्रिपक्षीय बैठक के एजेंडे पर रोशनी डालते हुए कहा है कि ये तीनों नेता विश्व शांति और रणनीतिक स्थिरता के मुद्दे पर आपस में चर्चा करेंगे। निस्संदेह, इस समय दुनिया के जो आर्थिक हालात हैं, उसे देखते हुए इस बैठक का स्वागत किया जाना चाहिए। हालांकि, अतीत की ऐसी बैठकों के परिणाम कई देशों को आशंकित कर रहे हैं, तो यह बेवजह नहीं है। सन् 1945 के याल्टा सम्मेलन को कैसे भुलाया जा सकता है, जब छोटे देशों के हितों की अनदेखी कर ब्रिटेन, रूस और अमेरिका ने गुपचुप लेन-देन किए थे और नई विश्व-व्यवस्था को मंजूरी दी थी?
व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप परमाणु बमों के प्रसार को विश्व-शांति के लिए खतरनाक मानते हैं और वह परमाणु हथियारों को कम करने पर दोनों नेताओं से चर्चा करेंगे। निस्संदेह, परमाणु हथियारों की होड़ सही नहीं है और इसकी लालसा रखने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है, मगर क्या यह भी तथ्य नहीं है कि दुनिया में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाला एकमात्र देश अमेरिका है और इसी हमले की आड़ में उसने दशकों तक छोटे देशों का भयादोहन किया है? राष्ट्रपति ट्रंप के एजेंडे में जहां तेहरान को किसी कीमत पर परमाणु बम हासिल करने से रोकना है, तो बीजिंग भी कतई नहीं चाहेगा कि टोक्यो के पास कभी यह हथियार आए। गौरतलब है, जापान अपने राष्ट्रीय सुरक्षा दस्तावेजों की समीक्षा कर रहा है, जिनमें तीसरे परमाणु सिद्धांत पर नए सिरे से विचार शामिल है। यह सिद्धांत जापान के इलाके में किसी किस्म के परमाणु हथियार के प्रवेश को रोकता है।
परमाणु हथियार कम करने के करार पर रूस और अमेरिका ने जुलाई 1991 में ही पहली बार दस्तखत किए थे, लेकिन क्या वे चीन को रोक पाए? खुद अमेरिकी एजेंसियां आरोप लगाती रही हैं कि बीजिंग सीमित क्षमता वाले परमाणु हथियारों के परीक्षण कर रहा है। इसलिए, मॉस्को और वाशिंगटन को इस बारे में अधिक ईमानदारी बरतनी होगी। उन्हें समझने की जरूरत है कि विश्व शांति की सबसे बड़ी गारंटी है- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और विश्व के तमाम समर्थ देशों की उसमें बराबरी की हिस्सेदारी। भारत लगातार सुरक्षा परिषद में सुधार की बात करता रहा है। इसे अधिक लोकतांत्रिक बनाकर ही दुनिया भर में जारी विभिन्न संघर्षों को थामा जा सकता है और नई समस्याओं का मान्य निदान निकाला जा सकता है। जब तक शक्तिशाली देश सिर्फ अपने हितों की खैरख्वाही करेंगे, तब तक टकरावों को टाला नहीं जा सकता। इन तीनों नेताओं को एक ऐतिहासिक अवसर मिल रहा है। क्या वे व्यापक मानवता के पक्ष में सोच पाएंगे या संकीर्ण राष्ट्रीय हितों के हिसाब से अपने प्रभाव क्षेत्रों के गोपनीय बंदरबांट को महत्व देंगे?
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