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अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार बिल्कुल भी लेट-लतीफी नहीं करना चाह रही है. अरुणाचल प्रदेश में अभी 11,200 मेगावाट की ‘सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट’ के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन जारी हैं. इसी बीच, सियांग नदी की सहायक नदी ‘सियोम’ पर प्रस्तावित एक जलविद्युत परियोजना को केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (FAC) से अहम मंजूरी मिल गई है.
1,000 मेगावाट की इस ‘नायिंग जलविद्युत परियोजना’ का संचालन ‘नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड’ करेगा. इसे अरुणाचल प्रदेश के ‘शी योमी’ और ‘सियांग’ जिलों में बनाया जाएगा. इसके लिए लगभग 470 हेक्टेयर ‘अनक्लास्ड फॉरेस्ट’ भूमि का उपयोग किया जाएगा और एक लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे.
‘अनक्लास्ड फॉरेस्ट’ वह क्षेत्र है जिसे वन के रूप में दर्ज तो किया गया है, लेकिन यह ‘रिजर्व’ या ‘प्रोटेक्टेड’वन की श्रेणी में नहीं आता है. ऐसे वनों के स्वामित्व की स्थिति हर राज्य में अलग-अलग होती है.
23 अक्टूबर को हुई FAC की बैठक के अनुसार नायिंग जलविद्युत परियोजना का प्रस्तावित क्षेत्र ‘हाई कंजर्वेशन वैल्यू’ ज़ोन में आता है. इसका मतलब यह है कि जिस वन भूमि का उपयोग किया जाना है, उसमें बहुत घने जंगल शामिल हैं.
जंगल के बदले लगाना पड़ेगा जंगल
इसी बैठक में समिति ने वन भूमि के उपयोग के लिए इस परियोजना को ‘स्टेज-I’ (सैद्धांतिक) मंजूरी देने की सिफारिश की.
‘स्टेज-I’ मंजूरी के साथ कुछ शर्तें जुड़ी हैं, जिनमें ‘कम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन’ यानी कि जंगल काटने के बदले जंगल लगाना शामिल है. ‘स्टेज-II’ के तहत औपचारिक मंजूरी मिलने से पहले इन शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है.
सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का हो रहा है विरोध
यह घटनाक्रम ‘सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट’ (SUMP) को लेकर बढ़ते तनाव के बीच सामने आया है. क्षेत्र के मूल निवासी समुदायों का दावा है कि इस परियोजना के बनने से उनकी पुश्तैनी ज़मीन, रिवर सिस्टम, आजीविका, सांस्कृतिक विरासत और क्षेत्रीय अधिकारों पर बुरा असर पड़ेगा.
पिछले हफ्ते, ‘सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम’ के प्रवक्ता टैगोरी माइज़ ने एक बयान में कहा कि पूर्वी सियांग, सियांग और अपर सियांग – इन तीन जिलों में 3,000 से अधिक अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है. SIFF वह संगठन है जो SUMP के खिलाफ हो रहे विरोध-प्रदर्शनों में सबसे आगे है।
उन्होंने आगे कहा कि इस प्रस्तावित बांध परियोजना के बारे में स्थानीय समुदायों या ज़मीन मालिकों को कभी कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही उनसे कोई सलाह-मशविरा किया गया. माइज ने कहा, “इसके बजाय बहुमत की सहमति बनाने के लिए गैर-कानूनी तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, और लोगों को गुमराह करके उनके हस्ताक्षर लिए जा रहे हैं.”
यही वजह है कि ‘नायिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट’ को हाल ही में मिली मंजूरी इस इलाके में हालात को और बिगाड़ सकती है.
इस प्रोजेक्ट में सबसे गहरी नींव से 138 मीटर ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध का निर्माण शामिल है, जिससे 400 से ज्यादा परिवार और 12 गांव प्रभावित होंगे.
प्रोजेक्ट की ‘पर्यावरण प्रभाव आकलन’ रिपोर्ट में पाया गया. “हालांकि यहां व्यावसायिक स्तर पर मछली पकड़ने का काम नहीं होता, लेकिन स्थानीय ग्रामीण कभी-कभार कास्ट नेट, गिल नेट और ड्रैग नेट का इस्तेमाल करके मछली पकड़ते हैं. सर्वे और बातचीत से पता चला है कि नदी और उसकी सहायक नदियों में मछलियों की 20 प्रजातियां मौजूद हैं.”
रिपोर्ट में आगे कहा गया, “बांध के निर्माण और जलाशय बनने से मछलियों का प्राकृतिक आवास बदल जाएगा, और उनके प्रजनन चक्र पर असर पड़ेगा. यह सबसे बड़े प्रभावों में से एक है, जिसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता.”
इसके अलावा, इस प्रोजेक्ट के लिए जिस वन भूमि का इस्तेमाल किया जाना है, वह ‘योर्डे-राबे सुपसे वन्यजीव अभयारण्य’ से 9.71 किमी और ‘मौलिंग वन्यजीव अभयारण्य’ से 19.55 किमी दूर स्थित है.
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