सीआरपीएफ के लिए वीकली परेड और योग जरूरी, फर्जी शादी गिरोह का भंडाभोड़; टॉप-5 न्यूज – Hindustan

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने ताजा निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी कर्मियों (मेडिकल, टेक्निकल और सिग्नल यूनिट्स में सेवारत कर्मियों) के लिए कुछ गतिविधियां जरूरी की गई हैं। इसके तहत वीकली परेड, पीटी/योग सत्र और खेल को अनिवार्य किया गया है। वहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरह से भारत से मार खाने वाला पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा है। लगातार परमाणु हमले की गीदड़भभकी देकर भारत को उकसाने की कोशिश में लगा हुआ है। लाइव हिन्दुस्तान पर पढ़िए शनिवार की टॉप-5 न्यूज…
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने ताजा निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी कर्मियों (मेडिकल, टेक्निकल और सिग्नल यूनिट्स में सेवारत कर्मियों) के लिए कुछ गतिविधियां जरूरी की गई हैं। इसके तहत वीकली परेड, पीटी/योग सत्र और खेल को अनिवार्य किया गया है। इस पहल का मकसद देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल में अनुशासन, फिजिकल फिटनेस और रेजिमेंटल एकजुटता को मजबूत करना है। पढ़ें पूरी खबर…
जम्मू पुलिस ने अखनूर में शादी को लेकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें एक महिला शामिल है जो दुल्हन के रूप में पेश होती थी। ये लोग शादी का फर्जी इंतजाम करके पीड़ितों को ठगा करते थे और उनसे बड़ी रकम भी वसूलते थे। पढ़ें पूरी खबर…
ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बुरी तरह से भारत से मार खाने वाला पाकिस्तान अब भी नहीं सुधरा है। लगातार परमाणु हमले की गीदड़भभकी देकर भारत को उकसाने की कोशिश में लगा हुआ है। पहले पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत को धमकी दी तो अब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के करीबी लोगों में शुमार वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी ने परमाणु हमले का जिक्र करते हुए वे तीन कारण बताए हैं, जब पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला कर सकता है। पढ़ें पूरी खबर…
भारत में संचालित फर्जी कॉल सेंटरों के माध्यम से विदेशी, खासतौर से अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाकर की जा रही साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़े हैं। एक अनुमान के मुताबिक, अमेरिका में हर साल इंटरनेट से जुड़ी ठगियों के कारण कई हजारों करोड़ रुपये का नुकसान होता है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा भारत आधारित कॉल सेंटरों से जुड़ा है। पढ़ें पूरी खबर…
भारत सरकार ने अमेरिका के लिए अधिकांश डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने की घोषणा की है। यह फैसला 25 अगस्त से प्रभावी हो जाएगा। सरकार का कदम अमेरिकी सीमा शुल्क प्रशासन (यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन) के एक नए आदेश के कारण उठाया गया है। इस आदेश के तहत अमेरिका ने अंतरराष्ट्रीय डाक पैकेजों पर सख्त नियम लागू किए हैं। पढ़ें पूरी खबर…
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