जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक अगले महीने 3 और 4 सितंबर को नई दिल्ली में होगी। इसमें केंद्र सरकार के जीएसटी में प्रस्तावित सुधारों पर मुहर लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से संबोधन में जीएसटी 2.0 के जरिये बदलाव की बात कही थी। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने कहा था कि उसने जीएसटी के 12% और 18% के दो स्लैब को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी इनकम टैक्स एक्ट, 2025 को मंजूरी दे दी है। इसके बाद केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यह नया कानून 1961 के पुराने इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा और अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा।
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