लखनऊ, विशेष संवाददाता राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद 23 जून को वेतन आयोग कमेटी के समक्ष अपना पक्ष रखेगा। आयोग की टीम सोमवार को ही लखनऊ पहुंच जाएगी। आल इण्डिया फेडरेशन आफ डिप्लोमा इन्जीनियर्स के अध्यक्ष एनडी द्विवेदी ने बताया कि 8वें वेतन आयोग के समक्ष वेतन, भत्ते, अवकाश, अग्रिम, बोनस, कैडर मैनेजमेन्ट, कैरियर प्रोग्रेशन, सेवानिवृत्तक लाभ तथा पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा उठाएगा。
आयोग ने संगठन को अपना पक्ष रखने के लिए 23 जून को दोपहर 2:30 से 4:30 बजे के बीच समय दिया है। सोमवार को आयोग की टीम वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करेगी। यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद राज्य पर कितना अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। मौजूदा समय में वेतन भत्तों के मद में कितना भुगतान किया जा रहा है।
फेडरेशन वेतन संरचना, न्यूनतम वेतन, फिटमेन्ट फैक्टर, वार्षिक वेतन वृद्धि, पे स्केल मर्जर के परिपेक्ष्य में आयोग के समक्ष अपना सुझाव रखेगा। इसी क्रम में फेडरेशन विभिन्न भत्तो यथा महंगाई भत्ता, शैक्षिक भत्ता, अतिरिक्त कार्य भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, आवास किराया भत्ता, उत्कृष्ठ सेवा भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, पर्वतीय भत्ता, सिटी अलाउन्स, वाहन भत्ता एवं रात्रि सेवा भत्ता इत्यादि पर अपना पक्ष रखेगा। फेडरेशन कार्मिकों को मिलने वाले विभिन्न अग्रिम यथा भवननिर्माण अग्रिम, वाहन अग्रिम के साथ ही साथ विभिन्न सुविधाओं एवं अवकाश यथा आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश, अर्धवेतन अवकाश, मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश, एलटीसी, ग्रुप इन्श्योरेन्यस, एक्स ग्रेसिया, जीपीएफ एवं अनुकम्पा नियुक्ति पर भी अपना सुझाव देगा। फेडरेशन कार्मिको को परर्फामेंस पे, बोनस, इन्सेन्टिव के साथ ही साथ स्थानान्तरण नीति पर भी बात होगी.
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