मुजफ्फरपुर, विशेष संवाददाता। लोगों का काम आसान करने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सरकारी डिजिटल संरचना के लिए ही खतरा बन गया है। बढ़ रहे साइबर अटैक के बीच केंद्र सरकार ने इस खतरे के प्रति सभी राज्यों को आगाह किया है। इसी क्रम में सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग ने सभी जिलों को साइबर सुरक्षा के लिए एसओपी जारी करते हुए उनके अनुपालन के निर्देश दिए हैं।मद्य निषेध उप निबंधन महानिरीक्षक डॉ. संजय कुमार ने इसको लेकर सभी जिलों को एसओपी जारी की है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान समय में सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग ने एआई संचालित साइबर खतरों के प्रति आगाह किया है।
इन खतरों से निपटने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसपर सभी जिलों में अमल आवश्यक है। इसके तहत साइबर चूक के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की जिम्मेवारी तय करना, साइबर हमलों के खतरों को कम करना, तकनीकी सुरक्षात्मक उपाय अपनाना, एआई सुरक्षा प्रक्रिया से अवगत होना, घटना होने पर उनसे निपटने की तकनीक अपनाना शामिल हैं। विभाग ने इसके लिए कुल 40 बिंदुओं की चेकलिस्ट जारी की है, जिनका आनुपालन प्रत्येक सरकारी कार्यालय में किया जाना है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि एआई बेस्ड साइबर अटैक की सबसे बड़ी बाधा है कि इसके स्रोत का जल्दी पता नहीं चलता, जिस कारण इस पर तुरंत कार्रवाई संभव नहीं हो पाती। आवश्यक है कि इस तरह के हमलों से बचने के लिए सुरक्षात्मक एसओपी का अनुपालन किया जाए।
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