Bagaha News: बेतिया, निज संवाददाता। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले के 891 भूमिहीन और गरीब परिवारों के लिए सबसे बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। वर्षों से अपने घर और जमीन का सपना संजोए इन परिवारों को सरकार छह- छह डिसमिल आवासीय जमीन उपलब्ध कराएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिले के ऐसे 891 पात्र परिवारों को चिन्हित कर लिया है ।अब इन परिवारों के नाम जमीन का बंदोबस्त कर 15 अगस्त को उन्हें बंदोबस्ती प्रमाण पत्र सौंपने की तैयारी शुरू कर दी गई है।इसको लेकर अपर समाहर्ता (राजस्व) ने जिले के सभी अंचल अधिकारियों को विस्तृत दिशा -निर्देश जारी किया हैं। निर्देश में कहा गया है कि रैन बसेरा-2 योजना के तहत चिन्हित सभी लाभुकों का सत्यापन कर 31 जुलाई तक बंदोबस्त प्रमाण पत्र तैयार कर लिया जाए। इसके बाद संबंधित अंचल अधिकारी सभी प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर कर उन्हें वितरण के लिए तैयार रखेंगे। ताकि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पात्र परिवारों को प्रमाण पत्र सोपा जा सके। जिला राजस्व विभाग के अनुसार जिले में ऐसे हजारों परिवार हैं । जिनके पास रहने के लिए अपनी जमीन नहीं है, इनमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है ,जो वर्षों से सरकारी या गैर मजरूआ भूमि पर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं,अथवा दूसरों की जमीन पर आश्रित है। सरकार की मंशा है कि प्रत्येक भूमिहीन गरीब परिवार के पास कम से कम इतना आवासीय भूखंड हो जहां वह अपना स्थायी मकान बना सके और प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके。
रैन बसेरा -2 योजना के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को 6 डिसमिल जमीन का बंदोबस्त किया जाएगा। इसके लिए पहले से उपलब्ध सरकारी भूमि का उपयोग किया जाएगा। जहां सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होगी । वहां नियमानुसार अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा । बदोबस्त के बाद लाभुकों के नाम विधिवत प्रमाण पत्र जारी होगा। जिससे भविष्य में उन्हें भूमि संबंधी अधिकार भी प्राप्त होंगे ।एडीएम राजस्व राजीव रंजन सिन्हा के मुताबिक सभी अंचलों में लाभुकों की सूची का अंतिम सत्यापन कराया जा रहा है। सीओ को निर्देश दिया गया है कि किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल नहीं हो और कोई पात्र परिवार छुटे भी नहीं। इसके लिए राजस्व कर्मचारियो और अंचल निरीक्षकों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। सत्यापन पूरा होने के बाद बंदोबस्त की पूरी प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई तक सभी प्रमाण पत्र तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं ,ताकि अगस्त के पहले सप्ताह में अंतिम समीक्षा की जा सके। इसके बाद स्वतंत्रता दिवस की अवसर पर जिले भर में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान लाभुकों को प्रमाण पत्र वितरित किए जाएंगे। सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने का सख्त निर्देश दिया गया है। लाभुकों के चयन ,सत्यापन और बदोबस्त में किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। प्रशासनिक स्तर पर लगातार इसकी मॉनीटरिंग भी की जाएगी, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूरे हो सके।
इस योजना के तहत ऐसे भूमिहीन एवं आवासविहीन गरीब परिवारों को आवासीय जमीन उपलब्ध कराई जाती है। जिनके पास अपना घर बनाने के लिए कोई भूखंड नहीं है। जमीन मिलने के बाद लाभुक प्रधानमंत्री आवास योजना समेत अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर पक्का मकान बना सकते हैं。
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