Bihar News: नेपाल कस्टम के सख्ती से भारत में व्यापार प्रभावित, मोदी सरकार से हस्तक्षेप की मांग – Jagran

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नेपाल कस्टम की सख्ती के कारण भारत-नेपाल सीमा पर व्यापार प्रभावित हो रहा है, जिससे रक्सौल के कारोबारी चिंतित हैं। भारतीय व्यापारियों ने केंद्र सरकार से …और पढ़ें
यह तस्वीर जागरण आकाईव से ली गई है।
संवाद सहयोगी, रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। रक्सौल (पूर्वी चंपारण)। भारत-नेपाल सीमा पर कस्टम की सख्ती ने सीमावर्ती व्यापार की रफ्तार थाम दी है। नेपाली अधिकारियों की कड़ी जांच और प्रक्रियाओं के कारण माल ढुलाई प्रभावित हो रही है, जिससे भारतीय कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। हालात ऐसे बन गए हैं कि व्यापारियों ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग तेज कर दी है, ताकि सीमा पार व्यापार फिर से सामान्य हो सके।
बताया जाता है कि भारत-नेपाल सीमा पर कस्टम (भंसार) नियमों की सख्ती के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियां प्रभावित होने लगी हैं। इस संबंध में टेक्सटाइल्स चैंबर ऑफ कॉमर्स, रक्सौल ने भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों को ई-मेल के माध्यम से ज्ञापन भेजकर शीघ्र हस्तक्षेप की मांग की है।
चैंबर के अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता ने बताया कि हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा 100 नेपाली रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर कस्टम ड्यूटी की सख्ती से वसूली शुरू कर दी गई है। इस निर्णय का असर रक्सौल समेत सीमा से सटे बाजारों में साफ दिखाई देने लगा है और व्यापारिक गतिविधियां धीमी पड़ गई हैं।
उन्होंने कहा कि इस नए नियम से विशेष रूप से छोटे और मध्यम वर्ग के व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। व्यापार में गिरावट के कारण भारत सरकार के राजस्व, विशेषकर जीएसटी संग्रह पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।
चैंबर ने अपने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया है कि भारत और नेपाल के बीच वर्षों से ‘रोटी-बेटी’ का पारंपरिक संबंध रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति के कारण दोनों देशों के सीमावर्ती इलाकों में सामाजिक और पारिवारिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं। शादी-विवाह जैसे कार्यक्रमों में भी लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
चैंबर ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस मुद्दे पर नेपाल सरकार के साथ उच्चस्तरीय वार्ता कर जल्द समाधान निकाला जाए, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापार और सामाजिक जीवन सामान्य हो सके। अन्यथा, स्थिति लंबी खिंचने पर सीमा क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर गंभीर और दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

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