Delhi News: दिल्ली सरकार के एजुकेशन सेक्रेटरी के खिलाफ हाईकोर्ट में एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई. याचिका में कहा गया है कि क्लास 1 से 8 तक के लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स अब भी किताबों का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है.
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Delhi News: दिल्ली में स्कूली बच्चों को समय पर किताबें न मिलने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है. दिल्ली सरकार के एजुकेशन सेक्रेटरी के खिलाफ हाईकोर्ट में एक कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कोर्ट के साफ निर्देशों के बावजूद, लाखों स्टूडेंट्स को अभी तक किताबें नहीं दी गई हैं.
यह याचिका एक नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन, सोशल जूरिस्ट ने एडवोकेट अशोक अग्रवाल के जरिए फाइल की है. याचिका में कहा गया है कि क्लास 1 से 8 तक के लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स अब भी किताबों का इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है.
पिटीशनर का आरोप है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया है. इससे पहले, हाईकोर्ट ने अपने 2024 के आदेश में कोर्ट को यह पक्का करने का निर्देश दिया था कि सभी स्टूडेंट्स को स्कूल ईयर की शुरुआत में फ्री किताबें, नोटबुक और दूसरा एजुकेशनल मटीरियल मिले. उस समय, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि मटीरियल समय पर मिल जाएगा.
हालांकि, नया एकेडमिक सेशन 2026-27 शुरू होने के हफ्तों बाद भी स्टूडेंट्स को जरूरी किताबें नहीं मिली हैं. पिटीशन में यह भी कहा गया है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की इंटरनल गाइडलाइंस के मुताबिक, मार्च के आखिर तक या सेशन शुरू होते ही किताबें बांट दी जानी चाहिए थीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है.
दिल्ली के स्कूल की गर्मी की छुट्टियां
मामले की गंभीरता को देखते हुए एजुकेशन सेक्रेटरी के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की गई है. यह भी कहा गया है कि स्कूल 9 मई को गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद हो जाएंगे और 1 जुलाई को फिर से खुलेंगे. इसलिए, छात्रों को लगभग तीन महीने तक बिना किताबों के रहना पड़ सकता है, जिससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ना तय है.
हाईकोर्ट जल्द ही इस मामले की सुनवाई कर सकता है, जहां आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जा सकता है.
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