Electricity Privatization
Electricity Privatization: विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जन्म जयंती के अवसर पर सार्वजनिक क्षेत्र में पावर सेक्टर को बनाए रखने का दृढ़ संकल्प लिया है। समिति ने रविवार को एक ऑनलाइन मीटिंग में घोषणा करते हुए कहा कि बिजली कर्मी निर्णायक संघर्ष के लिए तैयार हैं आखिरी सांस तक संघर्ष करेंगे ताकि बिजली सार्वजनिक सेवा बनी रहे।
संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने कहा कि लाखों क्रांतिकारियों के बलिदान के बाद देश को स्वतंत्रता मिली है। जनता की लाखों करोड़ रुपए की परिसंपत्ती को कुछ निजी घरानों के हाथ कौड़ियों के मोल बेचना क्रांतिकारियों के सपनों और बलिदानों के साथ विश्वासघात है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस निजीकरण के विरोध में संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि आजादी के बाद गरीबों को लागत से कम मूल्य पर बिजली देने के उद्देश्य से क्षेत्र को सार्वजनिक रखा गया था।
सार्वजनिक क्षेत्र के लिए बिजली एक सेवा है, जहां गरीब उपभोक्ताओं को नुकसान उठाकर भी क्रॉस सब्सिडी के माध्यम से कम दाम पर आपूर्ति की जाती है। वहीं इसके विपरीत कॉर्पोरेट घरानों के लिए बिजली मात्र एक व्यापार है। समिति ने पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण की तैयारियों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि इन निगमों के अंतर्गत प्रदेश के सबसे गरीब 42 जनपद आते हैं। इन जनपदों की बिजली कॉर्पोरेट घरानों को सौंपना प्रदेश के विकास के साथ सबसे खिलवाड़ है।
संघर्ष समिति ने चेतावनी देकर कहा कि निजीकरण के बाद बिजली दर कम से कम तीन गुनी बढ़ जाएंगी। निजी घरानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यूपीपीसीएल ने विद्युत नियामक आयोग को 45 प्रतिशत तक इजाफा करने का प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव के लागू होने पर घरेलू बिजली की दरें 13 रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच सकती हैं। उसके साथ ही एक लाख करोड़ की संपत्तियों को बेचने के लिए पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने मात्र 6500 करोड़ रुपये की रिजर्व प्राइस डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इसके अलावा 42 जनपदों की जमीन निजी घरानों को मात्र एक रुपये की लीज पर दी जा रही है।
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