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प्रतीकात्मक तस्वीर | फाइल फोटो
Last Updated: नवंबर 10, 2026 | 10:15 PM IST
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा आज जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के तिमाही बुलेटिन के अनुसार देश के शहरी क्षेत्रों में 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं के बीच बेरोजगारी दर पिछली तिमाही के 18.2 प्रतिशत से बढ़कर साल 2026-2027 की जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान 18.9 प्रतिशत हो गई है, जो पिछले छह तिमाहियों का शीर्ष स्तर है।
हालांकि सितंबर तिमाही में युवाओं के बीच कुल बेरोजगारी (ग्रामीण+शहरी) पिछले तिमाही के 15.9 प्रतिशत से घटकर 15.3 प्रतिशत रह गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसी अवधि के दौरान ग्रामीण युवाओं की बेरोजगारी 14.7 प्रतिशत से घटकर 13.6 प्रतिशत रह गई।
देश के शहरी क्षेत्र में युवा पुरुषों की तुलना में युवा महिलाओं के बीच बेरोजगारी दर अधिक रही। मौजूदा साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) के लिहाज से युवा महिलाओं की बेरोजगारी दर अप्रैल-जून की अवधि में दर्ज 25.2 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 26.1 प्रतिशत हो गई, जो पिछली छह तिमाहियों में सबसे अधिक रही।
इसी अवधि के दौरान शहरी युवा पुरुषों की बेरोजगारी दर भी पिछले तिमाही में दर्ज 16 प्रतिशत के मुकाबले बढ़कर 16.5 प्रतिशत हो गई, जो पिछली छह तिमाहियों में सबसे ऊंचा स्तर है।
इसके अलावा 15 साल और उससे अधिक उम्र वाले लोगों के मामले में बेरोजगारी दर अप्रैल-जून की 5.4 प्रतिशत से घटकर 5.1 प्रतिशत रह गई। इसी आयु वर्ग के बीच ग्रामीण बेरोजगारी दर 4.8 प्रतिशत से घटकर 4.3 प्रतिशत रह गई, जबकि शहरी बेरोजगारी दर 6.8 प्रतिशत के चार महीने के शीर्ष स्तर पर पहुंच गई, जो पिछली तिमाही में 6.7 प्रतिशत थी।
सीडब्ल्यूएस ढांचे के तहत देश के ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के लिए श्रम बाजार के प्रमुख संकेतकों के मासिक और तिमाही अनुमान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जनवरी 2025 से पीएलएफएस कार्यप्रणाली में बदलाव किया गया था। जुलाई-सितंबर 2026 का यह बुलेटिन छठा तिमाही प्रकाशन है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
जिन 20 राज्यों के लिए बुलेटिन में अनुमान दिया गया है, उनमें 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए केरल में बेरोजगारी दर सबसे अधिक 8.7 प्रतिशत दर्ज की गई। इसके बाद पंजाब और आंध्र प्रदेश का स्थान रहा, जहां यह दर प्रत्येक राज्य में 7.8 प्रतिशत थी।
दूसरी ओर कर्नाटक में यह दर सबसे कम 2.8 प्रतिशत रही। इसके बाद गुजरात (3.2 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (3.4 प्रतिशत) का स्थान रहा।
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