MP News Today: मध्यप्रदेश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) जल्द लागू होगी. मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि UCC को लेकर समिति बना दी गई है. यह समिति अलग-अलग जिलों में जाकर अलग-अलग धर्मों और समुदायों के लोगों से सुझाव और राय ले रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में समाज तेजी से बदल रहा है और ऐसे में पारिवारिक, सामाजिक और कानूनी मामलों में अलग-अलग नियमों की आवश्यकता कम होती जा रही है. उनका मानना है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और पारिवारिक परंपराओं जैसे मुद्दों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए. इससे न केवल कानूनी व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि समाज में समानता और न्याय की भावना को भी बढ़ावा मिलेगा.
डॉक्टर मोहन यादव ने विशेष रूप से महिलाओं से जुड़े मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि कई बार अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में समान नागरिक संहिता समाज के सभी वर्गों, विशेषकर महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. मुख्यमंत्री ने बताया कि UCC के लिए गठित समिति का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश कर रही हैं. समिति में अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है. यह टीम प्रदेश भर में लोगों से संवाद कर रही है, ताकि सभी पक्षों की राय को समझा जा सके और संतुलित रिपोर्ट तैयार की जा सके.
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, गुजरात और असम जैसे राज्यों ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं और मध्यप्रदेश भी इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है. मुख्यमंत्री का मानना है कि मध्यप्रदेश उन राज्यों में शामिल है जहां समान नागरिक संहिता को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है. जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक विशेष वेबसाइट भी शुरू की है, जहां आम नागरिक अपने सुझाव दर्ज कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय अवश्य दें, ताकि कानून निर्माण की प्रक्रिया अधिक व्यापक और सहभागी बन सके. सरकार का कहना है कि सभी सुझावों और समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद यूसीसी को लागू करने की दिशा में अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
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