यूपी के गोंडा जिले में जमीन और मकान की खरीद-बिक्री पर अब अधिक स्टाम्प शुल्क देना पड़ सकता है। जिला प्रशासन ने सर्किल रेट के पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रस्तावित मूल्यांकन सूची में सदर क्षेत्र के प्रथम श्रेणी के मकानों की दर 17 हजार से बढ़ाकर 19 हजार रुपये और शहरी क्षेत्र के प्लॉट की दर 35 हजार से बढ़ाकर 38 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर करने का प्रस्ताव है। नई दरें एक अक्टूबर से लागू करने की तैयारी है।
प्रस्तावित सूची में आरसीसी द्वितीय श्रेणी, आरबीसी, कड़ी-गार्डर, पटिया, ईंट, टीनशेड और कच्चे मकानों की दरों में भी बदलाव प्रस्तावित है। भूमि पर लगे पेड़ों के मूल्यांकन की दरें संशोधित करने तथा अकृषिक प्लॉटों को सड़क की चौड़ाई के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में रखने का भी प्रस्ताव है। हालांकि, अविकसित गांवों के सर्किल रेट में बढ़ोतरी नहीं किए जाने की बात कही जा रही है।
मनकापुर तहसील की प्रस्तावित मूल्यांकन दर सूची में करीब 492 गांव और टाउन एरिया के दर्जनभर मोहल्ले शामिल हैं। भिटौरा, बंदरहा, चांदपुर दुर्गा, चांदपुर माफी समेत करीब 45 गांवों में पुरानी दरों की तुलना में करीब दस फीसदी बढ़ोतरी प्रस्तावित है। टाउन एरिया के सभी वार्डों की भूमि की दरों में भी करीब दस फीसदी वृद्धि का प्रस्ताव है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग और जनपदीय मार्ग के अलावा पक्की सड़क, खड़ंजा, आरसीसी और इंटरलॉकिंग से जुड़े गाटों को उप सड़क की श्रेणी में रखते हुए अलग दर प्रस्तावित की गई है। चिह्नित मार्गों पर आवासीय और व्यावसायिक भूमि की सेगमेंटवार दरों में भी बदलाव किया गया है। कृषि और गैर-कृषि भूमि के लिए भी नई दर सूची प्रस्तावित है।
जिला प्रशासन के अनुसार प्रस्तावित दरों पर 25 सितंबर की शाम पांच बजे तक संबंधित कार्यालयों में लिखित आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण 28 सितंबर को शाम चार बजे कलेक्ट्रेट सभागार में किया जाएगा। इसके बाद संशोधित मूल्यांकन सूची एक अक्टूबर से लागू करने की तैयारी है।
प्रस्तावित बढ़ोतरी पर बार एसोसिएशन अध्यक्ष रविचन्द्र त्रिपाठी ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इससे आम लोगों, किसानों, खरीदारों और विक्रेताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। एसोसिएशन ने अधिकांश दरों को वर्ष 2025-26 के स्तर पर रखने की मांग की है। निर्माण की विभिन्न श्रेणियों और पेड़ों के मूल्यांकन की प्रस्तावित दरों को भी कम करने की मांग की गई है। रिंग रोड से प्रभावित गांवों में भूमि की प्रस्तावित दरों को लेकर भी एसोसिएशन ने पुनर्निर्धारण की मांग उठाई है।
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