मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में शिक्षा और विकास कार्यों के लिए करीब 496 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृतियों को मंजूरी दी है। इनमें समग्र शिक्षा के तहत वेतन और भत्तों के लिए 445.92 करोड़ रुपये, कुंभ मेला 2027 की तैयारियों, सड़क निर्माण, पेयजल कार्यों, हेलीपैड और धार्मिक स्थल के विकास की योजनाएं शामिल हैं।
कुंभ मेला 2027 के लिए हरिद्वार जिले के बहादराबाद विकासखंड में गंगा नहर के दायीं ओर स्थित कांगड़ा घाट के विस्तार के लिए 8.43 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। मेले के लिए किराये पर फर्नीचर और सजावटी कपड़े लेने के वास्ते 14.57 करोड़ रुपये के कार्य को भी स्वीकृति दी गई है।
रिखणीखाल में हेलीपैड बनाने के लिए 13.50 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। चम्पावत जिले के मूलाकोट में डचूड़ा बाजार से राजकीय इंटर कॉलेज तक दीवार सहित एक हजार मीटर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने के लिए 46.46 लाख रुपये मंजूर हुए हैं।
टिहरी गढ़वाल में जखेड से सुमाड़ी कपरोली तक नई सड़क के लिए 2.04 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पिथौरागढ़ जिले में गणाई-बनकोट मोटर मार्ग से भट्टीगांव-तारसिमोली मार्ग के विस्तार, सुधार और डामरीकरण के लिए 4.09 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। देहरादून जिले के कालसी क्षेत्र में उद्पाल्टा-उपरौली मोटर मार्ग के रखरखाव के लिए 1.91 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
नैनीताल जिले में कसियालेख-हरिनगर-अक्सोड़ा मोटर मार्ग के पहले से आठवें किलोमीटर तक सुधार और डामरीकरण के लिए 3.82 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। ऊधम सिंह नगर के प्रतापपुर में खाद गोदाम से तलवार फार्म होते हुए वकील फार्म तक छह किलोमीटर हॉट मिक्स सड़क के लिए 3.84 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं।
पिथौरागढ़ के ओझातल्ला में ढुंगालगांव से ओझातल्ला तक डेढ़ किलोमीटर सीसी मार्ग के लिए 61.39 लाख रुपये दिए जाएंगे। चम्पावत में लोहाघाट-बाराकोट-सिमलखेत-काफलीखान-भनोली मार्ग के सुधार और डामरीकरण के लिए 4.94 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। ऊधम सिंह नगर के सुरेंद्रनगर गांव में सड़क पुनर्निर्माण के लिए 87.94 लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं।
देहरादून के कैंट क्षेत्र में नलकूप, पंप हाउस, राइजिंग मेन और संबंधित कार्यों के लिए 3.07 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। नैनीताल जिले के डौन परेवा में हेलीपैड निर्माण के लिए 8.30 लाख रुपये और टिहरी गढ़वाल में हुणेश्वर महादेव मंदिर के पास धर्मशाला, कमरे, शौचालय और सौंदर्यीकरण के लिए 98.77 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इन योजनाओं के पूरा होने की समयसीमा संबंधी जानकारी जारी नहीं की गई है।
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