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उत्तर प्रदेश के 2023 बैच के आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही एक बार फिर सुर्खियों में हैं. वजह कोई सरकारी आदेश या बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि उनका लिखा पांच पेज का एक लेटर है. इसमें उन्होंने ऐसी बातें लिखी हैं, जिनकी चर्चा प्रशासनिक गलियारों तक हो रही है. उन्होंने न सिर्फ अपनी पोस्टिंग और कामकाज को लेकर सवाल उठाए, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक हस्तक्षेप और सुशासन के मॉडल पर भी गंभीर टिप्पणियां की हैं.
उन्होंने कहा है कि अगर उनके पास दिनभर में सीमित काम है तो उन्हें आधी तनख्वाह ही दे दी जाए, या फिर उन्हें किसी ऐसी जगह तैनात कर दिया जाए, जहां वे नियमों के मुताबिक काम कर सकें. यहां तक कि उन्होंने दूसरे राज्य में भेजने की बात भी लिखी है.
कौन हैं IAS रिंकू सिंह राही?
रिंकू सिंह राही ने सीमित संसाधनों से निकलकर देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक सेवा तक का सफर तय किया. उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के एक साधारण परिवार में जन्मे रिंकू सिंह राही के पिता आटा चक्की चलाते थे. आर्थिक चुनौतियों के बीच उन्होंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की, छात्रवृत्तियों के सहारे अपनी शिक्षा जारी रखी और बाद में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की.
साल 2008 में उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (PCS) की परीक्षा पास कर प्रशासनिक सेवा में कदम रखा. विभिन्न जिम्मेदारियों के बीच हापुड़ में तैनाती के दौरान उन्हें आईएएस-पीसीएस कोचिंग सेंटर का निदेशक बनाया गया, जहां वे प्रशासनिक दायित्व निभाने के साथ-साथ सिविल सेवा अभ्यर्थियों को पढ़ाते और मार्गदर्शन भी देते रहे.
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नौकरी के साथ उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तैयारी भी जारी रखी. इसी के साथ उन्होंने 683वीं रैंक हासिल कर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में जगह बनाई. इसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर आवंटित हुआ. अब 2023 बैच के आईएएस अधिकारी के तौर पर रिंकू सिंह राही एक बार फिर चर्चा में हैं.
रिंकू सिंह राही जालौन जिले में उपजिलाधिकारी (एसडीएम) के रूप में तैनात थे. बाद में उनका तबादला उपजिलाधिकारी (न्यायिक) के पद पर कर दिया गया. मौजूदा विवाद भी इसी तबादले और उसके बाद लिखे गए पत्र से जुड़ा है.
अपने पत्र में रिंकू सिंह राही ने लिखा है कि उपजिलाधिकारी (न्यायिक) के पद पर उनके पास दिनभर में लगभग चार घंटे का ही काम रहता है. ऐसे में अगर वे पूर्णकालिक प्रशासनिक दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं, तो जितना काम, उतना वेतन के सिद्धांत के आधार पर उनकी आधी तनख्वाह कर दी जाए.
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उन्होंने लिखा कि अगर संभव हो तो उन्हें जालौन की किसी अन्य तहसील या उत्तर प्रदेश के किसी ऐसे जिले में तैनात किया जाए, जहां वे संविधान और नियमों के अनुरूप प्रशासनिक कार्य कर सकें. अगर यह भी संभव न हो, तो उन्होंने दूसरे राज्य में ट्रांसफर जैसे विकल्पों पर विचार करने का अनुरोध किया है.
पांच पेज के इस लेटर में रिंकू सिंह राही ने कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं. उन्होंने दावा किया है कि जालौन में अवैध कब्जों और अवैध खनन के मामलों में कार्रवाई करने के दौरान उन्हें राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव का सामना करना पड़ा. पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि एक विधायक के सामने ही जिलाधिकारी ने कथित तौर पर निर्देश दिया कि कुछ मामलों में कार्रवाई न की जाए. उन्होंने यह भी लिखा कि एक कैबिनेट मंत्री के नाम का इस्तेमाल कर कुछ मामलों की जांच प्रभावित करने की कोशिश की गई.
पत्र में उन्होंने लखनऊ अग्निकांड के बाद एक कोल्ड स्टोरेज की जांच का भी जिक्र किया है. उनका कहना है कि जांच के दौरान कई कमियां सामने आईं, लेकिन बाद में परिस्थितियां ऐसी बनीं कि जांच पूरी होने से पहले ही उनका तबादला कर दिया गया. उन्होंने यह भी दावा किया कि समिति की रिपोर्ट आने से पहले ही उन्हें फील्ड पोस्टिंग से हटाकर न्यायिक दायित्व सौंप दिया गया.
रिंकू सिंह ने लेटर में कई सुझाव भी दिए
इसी के साथ रिंकू सिंह राही ने लेटर में सुझाव दिया है कि उनके हिसाब से प्रशासन कैसे काम करना चाहिए. उन्होंने लिखा कि प्रशासन का मकसद केवल शिकायतों का निस्तारण नहीं, बल्कि समस्याओं का स्थायी समाधान होना चाहिए. उन्होंने सोशल ऑडिट, सरकारी जमीनों के बेहतर प्रबंधन, ग्राम स्तर पर जवाबदेही, पुस्तकालय, खेल मैदान और ‘जीरो पॉवर्टी मॉडल’ जैसे सुझाव भी दिए हैं. उनके मुताबिक, सुशासन का मतलब सिर्फ फाइलों का निस्तारण नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना है, जिसमें शिकायत दोबारा पैदा ही न हो.
पत्र में उन्होंने जिला प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि केवल जनता दर्शन आयोजित कर शिकायतें सुन लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके कारणों का समाधान होना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में केवल औपचारिक या फौरी निस्तारण किया जाता है, जबकि वास्तविक समस्या जस की तस बनी रहती है.
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