ग्रेटर नोएडा, आशीष धामा। प्रदेश सरकार से नए सेक्टरों के विकास के लिए जमीन खरीद और इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए यमुना प्राधिकरण को करीब 1500 करोड़ रुपये मिलने पर सहमति बन गई है। यह रकम निवेशकों को उद्योग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के रूप में मिलनी है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ आरके सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार से जिन उद्योगों को कैबिनेट मंजूरी मिलती है, उन्हें 75 प्रतिशत छूट जमीन खरीद की दरों पर मिलनी होती है। प्राधिकरण इस जमीन पर पहले ही अपना निवेश कर चुका होता है। ऐसे में इस अतिरिक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा अलग-अलग औद्योगिक नीतियों में की जाती है।
इस सुविधा का उद्देश्य विदेशी और फॉर्च्यून कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे बेहतर औद्योगिक माहौल बनता है। प्रदेश सरकार से दो किस्तों में 1253 करोड़ रुपये और 307 करोड़ रुपये प्रतिपूर्ति प्राधिकरण को की जानी है। शासन से यह बजट लंबे समय से मिलना लंबित बना हुआ था। इस संबंध में पिछले दिनों रही वार्ता के बाद प्रतिपूर्ति फंड का बजट रिलीज करने पर सहमति बनी है। इससे यमुना सिटी में विकास कार्य तेज करने के अलावा आगे की योजना बनाने में भी मदद मिलेगी।
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