नई दिल्ली, एजेंसी। सरकार ने देश में मेडिकल उपकरणों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 2,700 करोड़ रुपये की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत नए सिरे से आवेदन आमंत्रित किए हैं। साथ ही योजना की अवधि बढ़ाकर वित्त वर्ष 2035-36 तक कर दी गई है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषध विभाग ने मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी। इसके मुताबिक, योजना के दिशानिर्देशों को भी सरल बनाया गया है ताकि निवेशकों के लिए कारोबार करना आसान हो सके। संशोधित दिशानिर्देशों के तहत वित्तीय प्रोत्साहन का दावा करने के लिए न्यूनतम बिक्री की अनिवार्य शर्त समाप्त कर दी गई है।
इसके अलावा, निर्माताओं के लिए जरूरी आधारभूत पूंजीगत व्यय की सीमा भी घटाई गई है। आवेदन अगले 10 दिन में शुरू होने वाले ऑनलाइन पोर्टल के जरिये किए जा सकेंगे। पात्र आवेदकों को चार लक्षित क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए तीन साल का समय मिलेगा। मेडिकल उपकरणों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2020-21 में शुरू की गई इस पीएलआई योजना के तहत अब तक 60 से अधिक उच्च-स्तरीय मेडिकल उपकरणों और उनके कलपुर्जों का देश में निर्माण शुरू हुआ है। इनके उत्पादन का कुल मूल्य 16,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा है।
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