मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने राजधानी भोपाल में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों और विभिन्न आयोगों के सदस्यों समेत विभिन्न हितधारकों के मौखिक व लिखित सुझाव लिए। भोपाल में स्थित नरोन्हा प्रशासन अकादमी में सुबह से शाम तक बैठकों का दौर जारी रहा, जिसका उद्देश्य यूसीसी के मसौदे को अंतिम रूप देने से पहले सभी वर्गों और हितधारकों की राय लेना था। बैठक में व्यक्तियों, संस्थाओं, शासकीय विभागों, राजनीतिक दल, धर्म गुरुओं और विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधियों ने अपनी राय रखी।
इस उच्च स्तरीय समिति के सदस्य और उत्तराखंड के सेवानिवृत मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, शिक्षाविद गोपाल शर्मा और डॉ. शोभा वेथनकर, वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप नायर, समाजसेवी बुद्ध पाल सिंह ने सभी के सुझाव सुनें। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि शासन की ओर से सभी मौखिक और लिखित सुझावों को दर्ज किया गया। इसमें कहा गया कि सुझावों में प्रमुख रूप से विवाह, विवाह विच्छेद, संतान, दत्तक नियम जैसे विभिन्न विषयों पर राय दी गई।बयान के मुताबिक समिति के समक्ष जनजाति कार्य विभाग, गृह, महिला एवं बाल विकास, राजस्व, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य,जेल विभाग ने प्रस्तुति दी।
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