राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के महाअभियान के तहत प्राप्त 46 लाख लंबित आवेदनों के निष्पादन के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान अब 21 जून तक चलेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने इस अवधि में सभी लंबित आवेदनों की शत-प्रतिशत स्कैनिंग एवं संबंधित पोर्टलों पर अपलोडिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि भूमि अभिलेख सुधार, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा आधारित नामांतरण से जुड़े मामलों का तेजी से निष्पादन हो सके। मंत्री ने कहा कि 11 से 17 जून तक चले विशेष अभियान के दौरान 46,25,957 आवेदनों में 95.73 प्रतिशत की स्कैनिंग पूरी कर ली गई है, जबकि 60.27 प्रतिशत आवेदन संबंधित ऑनलाइन पोर्टलों पर अपलोड किए जा चुके हैं।
अभियान शुरू होने से पहले यह आंकड़ा क्रमशः 81.91 प्रतिशत और 26.43 प्रतिशत था। खगड़िया में 99.92 प्रतिशत, दरभंगा में 99.72 प्रतिशत, पूर्णिया और वैशाली में 99.67 प्रतिशत, रोहतास में 99.53 प्रतिशत तथा समस्तीपुर और सुपौल में 99 प्रतिशत से अधिक स्कैनिंग का कार्य पूरा हो चुका है। पोर्टल अपलोडिंग के मामले में शिवहर 89.92 प्रतिशत के साथ शीर्ष पर है। किशनगंज (86.47 प्रतिशत), खगड़िया (84.83 प्रतिशत), दरभंगा (80.61 प्रतिशत), पूर्णिया (77.82 प्रतिशत) और वैशाली (75.17 प्रतिशत) में भी बेहतर काम हुआ है।उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान की सफलता के लिए अंचल अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और अन्य संबंधित कर्मियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की गई है। सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों, अपर समाहर्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं, बंदोबस्त पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है।
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