Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। मोरहाबादी में 20 साल से लगने वाला साप्ताहिक सब्जी बाजार शनिवार को नगर निगम ने बंद करा दिया। सड़क पर सुबह से शाम तक लगने वाले जाम को देखते हुए निगम ने यह कार्रवाई की। इससे करीब 70 से 80 सब्जी विक्रेता प्रभावित हुए हैं। निगम की टीम शनिवार सुबह करीब 6 बजे पुलिस बल के साथ बाजार पहुंची व दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। सब्जी विक्रेताओं ने कार्रवाई का विरोध किया। इस बीच दुकानदारों व पुलिस बल के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी हुई। बावजूद इसके सभी दुकानों को हटा दिया गया। सब्जी विक्रेताओं ने आरोप लगाया कि वैकल्पिक जगह और बिना पूर्व सूचना के कार्रवाई की गई। कहा कि एक-एक सब्जी विक्रेता को 10 से 20 हजार रुपये तक का नुकसान हुआ है。
कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में सब्जी विक्रेता दोपहर डेढ़ बजे नगर निगम कार्यालय पहुंचे और मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। विरोध-प्रदर्शन के दौरान सभी ने कहा कि दुकान लगाने के लिए स्थायी जगह दी जाए। यह भी कहा कि निगम की कार्रवाई स्ट्रीट वेंडर्स (जीविका संरक्षण एवं सड़क विक्रय विनियमन) अधिनियम-2014 के प्रावधानों के विपरीत है। गौरतलब हो कि मोरहाबादी में प्रत्येक बुधवार व शनिवार को सब्जी बाजार लगता है। यहां बड़ी संख्या में विक्रेता और खरीदार पहुंचते हैं।
सब्जी विक्रेताओं ने कहा, टेंपो से सब्जी लाकर दुकान लगाने पहुंचे थे। सुबह 4 बजे से ही वे दुकान लगाने में जुटे थे। कुछ दुकानें लग गई थीं तो कुछ विक्रेता टेंपो से सब्जी उतार रहे थे। तभी निगम की टीम आई और दुकानें हटाने लगी। इसके बाद दिनभर दुकानें नहीं लगने दी गईं। इससे पिठोरिया, होचर, गोला, नगड़ी समेत विभिन्न इलाकों से लायी गई सब्जियां टेंपो में ही रखी रह गईं।
मोरहाबादी में सब्जी दुकानें हटाने को लेकर नगर निगम कर्मचारियों और दुकानदारों के बीच हुए टकराव की स्थिति को को नियंत्रित करने व कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। दिनभर बाजार के पास महिला और पुरुष पुलिस बल के जवानों के साथ नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम मुस्तैद रही।
मोरहाबादी में निगम की ओर से की गई इस कार्रवाई के बाद बड़ी संख्या में सब्जी विक्रेता नगर निगम कार्यालय पहुंचे। इसमें अधिकांश महिला सब्जी विक्रेता थीं। सभी ने निगम कार्यालय के गेट के सामने जमीन पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया।
नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि फ्लैंक और पाथवे का निर्माण करना सुप्रीम कोर्ट ने अनिवार्य कर दिया है। कोर्ट ने फुटपाथ पर चलने का अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। सभी नगर निगम और नगरपालिका को पैदल पथों और अन्य आवश्यक पैदल यात्री अवसंरचना का सीमांकन, निर्माण, रखरखाव को अनिवार्य किया गया है। रोड पर सब्जी बेचने का अधिकार किसी को नहीं है। मोरहाबादी में बनने वाले वेंडिंग जोन में अधिकतर लोगों को समाहित करने का प्रयास किया जाएगा।
शॉर्ट बायो: विक्रम गिरि आर्थिक मामलों, व्यापार, उद्योग और बैंकिंग बीट को कवर करने वाले अनुभवी पत्रकार हैं। वे पिछले नौ वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में हिन्दुस्तान रांची संस्करण में रिपोर्टर के रूप में कार्यरत हैं।
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करियर का सफर विक्रम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2017 में पत्रिका समूह के साथ कंटेंट क्रिएटर के रूप में की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण में कार्य करते हुए प्रिंट पत्रकारिता की मजबूत समझ विकसित की। वर्ष 2021 से वे हिन्दुस्तान रांची संस्करण में आर्थिक व व्यापारिक बीट संभाल रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और अपराध की रिपोर्टिंग विक्रम ने बीएससी (भौतिकी) के बाद प्रतिष्ठित माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। विज्ञान और पत्रकारिता की इस संयुक्त पृष्ठभूमि के कारण वे रिसर्च आधारित, तकनीकी और विश्लेषणात्मक विषयों की रिपोर्टिंग में विशेष रुचि रखते हैं।
विशेषज्ञता
आर्थिक नीतियां, बैंकिंग व वित्तीय तंत्र, उद्योग व व्यापार, टैक्सेशन (आयकर, जीएसटी)। विक्रम का उद्देश्य जटिल आर्थिक विषयों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना और नीतिगत बदलावों के वास्तविक प्रभाव को सामने लाना है।
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