बागपत। तबादलों के विरोध में ग्राम पंचायत अधिकारियों द्वारा हाईकोर्ट में दायर की गई याचिका पर आज यानि शुक्रवार को सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए ग्राम पंचायत अधिकारियों ने अपने अधिवक्ता को संबंधित दस्तावेज भेज दिए है। वहीं, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कलस्टरों पर भी ग्राम पंचायत अधिकारी सवालियां निशान लगा रहे है। एक ग्राम पंचायत अधिकारी को तो उसके ही गांव का प्रभार सौंपने का आरोप लगाया गया है। ग्राम पंचायत अधिकारियों के पिछले दिनों बड़े स्तर पर तबादले किए गए थे। अधिकारियों ने 10 से 15 साल तक एक ही विकास खंड़ में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारियों के तबादले दूसरे विकास खंड़ों में कर दिए थे। इन तबादलों को लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी लामबंद है। वे नियम विरूद्ध तबादले किए जाने का आरोप लगा रहे है। ग्राम पंचायत अधिकारी संगठन के जिलाध्यक्ष जोनी चौधरी ने बताया कि तबादलों के विरोध में इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर याचिका पर 12 जून को सुनवाई होनी थी, लेकिन उनकी फाइल का नंबर काफी बाद का था। जिसके चलते उस रोज सुनवाई नहीं हो पाई थी। न्यायाधीश ने सुनवाई के लिए 19 जून की तारीख नियत कर दी थी। बताया कि शुक्रवार यानि आज उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। इस बार उनकी फाइल 41वें नंबर पर लगी है। जिससे उम्मीद है कि इस बार उनकी याचिका पर सुनवाई हो जाएगी। सुनवाई के बाद अगली रणनीति तैयार की जाएगी। बताया कि अधिकारियों द्वारा आवंटित किए गए कलस्टरों पर अभी तक किसी भी ग्राम पंचायत सचिव ने ज्वाइन नहीं किया है। उन्होंने कलस्टर आवंटन में भी धांधलेबाजी किए जाने का आरोप लगाया है。
अधिकारियों की कार्यप्रणाली का भी जवाब नहीं है। ग्राम पंचायत सचिवों के कलस्टर जारी करते हुए कई प्रकार की अनिमियत्ता बरती गई। आरोप है कि खेकड़ा ब्लॉक क्षेत्र के एक पंचायत का उसी के गांव में तबादला कर दिया। ऐसे में पंचायत सचिव राजनीति का शिकार नहीं होगा, तो क्या होगा। वहीं, बड़ी-बड़ी ग्राम पंचायतों के कलस्टर भी सवाल उठाए गए है। दो-दो बड़ी ग्राम पंचायतों का चार्ज एक ही पंचायत सचिव को सौंप दिया गया। वहीं, कई कलस्टर ऐसे भी है, जिन पर पुराने पंचायत सचिव को तैनात किया गया है।
ग्राम पंचायत सचिवों का आरोप है कि जिला स्तर पर केवल 10 प्रतिशत तबादले किए जा सकते है, लेकिन 50 प्रतिशत से अधिक तबादले किए गए है जो नियमों के विरूद्ध है। तबादले किए जाने के दौरान शासनादेश का उलंघन किया गया है। जिले में 20 ग्राम विकास अधिकारी और 24 ग्राम पंचायत अधिकारियों के तबादले किए गए है। इसी को लेकर ग्राम पंचायत अधिकारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है。
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