Nirmala Sitharaman: आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को और अधिक समावेशी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदमों की घोषणा की। उनका कहना है कि महिलाओं और गिग वर्कर्स जैसे अस्थायी या पार्ट-टाइम काम करने वाले लोग अक्सर पेंशन योजना से वंचित रह जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार अब सरल पंजीकरण प्रक्रिया, मजबूत पेंशन सुरक्षा और वित्तीय शिक्षा पर जोर दे रही है। स्कूलों और कॉलेजों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाना भी इसका हिस्सा है। इन कदमों से न केवल महिलाओं और गिग वर्कर्स का पेंशन कवरेज बढ़ेगा, बल्कि उनके वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने में भी मदद मिलेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, सरल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया, महिलाओं के लिए मजबूत पेंशन सुरक्षा, और स्कूलों व कॉलेजों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाना बहुत जरूरी कदम हैं। सरकार के हाल के सुधार पेंशन फ्रेमवर्क के दोनों पहलुओं, सप्लाई और डिमांड, को मजबूत करेंगे।
एनपीएस (NPS) की औसत रिटर्न दर पर भी वित्त मंत्री ने ध्यान दिया। उन्होंने बताया कि इक्विटी योजनाओं में औसतन 13% रिटर्न मिला है, जबकि कॉर्पोरेट डेट और सरकारी योजनाओं में लगभग 9% रिटर्न रहा है।
निर्मला सीतारमण ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए “पेंशन सखी” जैसे कार्यक्रमों की योजना बनाई है। इसके जरिए महिलाएं अपने और अपने परिवार के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति योजना स्वावलंबन लाती है और यह आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव है।
आने वाले समय में भारत में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। 2050 तक यह संख्या 20.8% तक पहुँच सकती है। इसलिए, पेंशन कवरेज बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा मजबूत करना देश के लिए बहुत जरूरी है।
इस प्रकार, महिलाओं और गिग वर्कर्स के लिए व्यापक पेंशन कवरेज देने के लिए सरकार के कदम उनके वित्तीय सुरक्षित भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।
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