नई दिल्ली, एजेंसी। देश में सालाना 100 करोड़ रुपये या इससे अधिक कमाने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले पांच वर्षों में ऐसे करदाताओं की संख्या बढ़कर चार गुना हो गई है। सरकार ने सोमवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, आकलन वर्ष 2021-22 में जहां महज 142 लोगों ने अपनी कमाई 100 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा दिखाई थी, वहीं 2025-26 तक आते-आते यह आंकड़ा उछलकर 576 पर पहुंच गया है। सरकार के मुताबिक, आय और संपत्ति की असमानता कम करने, व्यापक स्तर पर रोजगार सृजन और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिससे सालाना आय में बढ़ोतरी के संकेत सामने आ रहे हैं।
जब संसद में सरकार से अरबपतियों का ब्योरा मांगा गया, तो एक दिलचस्प कानूनी बात सामने आई। सरकार के अनुसार, आयकर कानून में आधिकारिक तौर पर ‘अरबपति’ शब्द की कोई कानूनी परिभाषा तय नहीं है। सरकार केवल उन लोगों का रिकॉर्ड रखती है, जिन्होंने अपने आयकर रिटर्न में 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक की सकल कुल आय घोषित की है। सरकार ने यह भी बताया कि वेल्थ टैक्स अधिनियम, 1957 को 1 अप्रैल 2016 से समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद से सरकार करदाताओं की कुल संपत्ति (एग्रीगेट वेल्थ) का अलग से कोई रिकॉर्ड नहीं रखती।
सरकार के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में बेरोजगारी दर 2022 के 3.6% से घटकर 2025 में 3.1% रह गई है। वहीं, नीति आयोग के अनुसार पिछले एक दशक में बहुआयामी गरीबी में भी उल्लेखनीय कमी आई है। सरकार का कहना है कि वह प्रगतिशील आयकर व्यवस्था, रोजगार सृजन और खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास तथा सामाजिक सुरक्षा पर खर्च बढ़ाकर समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है।
2022-23 301
2023-24 284
2024-25 415
2025-26 576
1. अर्थव्यवस्था में तेजी : कारोबार और कंपनियों के मुनाफे बढ़ने से ऊंची आय वाले लोगों की संख्या बढ़ी।
2. शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी : कैपिटल गेन, डिविडेंड और शेयरों के मूल्य बढ़ने से आय में इजाफा हुआ।
3. टैक्स अनुपालन मजबूत : डिजिटल निगरानी और ई-फाइलिंग से वास्तविक आय की घोषणा बढ़ी।
4. स्टार्टअप और आईपीओ का उछाल : स्टार्टअप संस्थापकों और निवेशकों को बड़े एग्जिट और ईएसओपी से भारी कमाई हुई।
5. परिसंपत्तियों के दाम बढ़े : रियल एस्टेट और अन्य निवेश बेचने पर बड़ा पूंजीगत लाभ मिला।
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